UTTARAKHAND DEVBHOOMI DESK:उत्तराखंड सरकार राज्य में पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम (uttarakhand latest news) राज्य में विभिन्न विभागों में काम कर रहे, लगभग 25 हजार से अधिक कर्मचारियों में से सात हजार कर्मचारियों को हटाने की तैयारी में है। इसके अलावा फिलहाल कुछ कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। सरकार द्वारा वन विभाग और अन्य विभागों से सफाई, सुरक्षा, बागवानी सहित विभिन्न कार्यों में आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है।
इसके अलावा सरकार ने विभिन्न विभागों में विभागीय स्तर पर स्वीकृत पदों और बिना पद स्वीकृति के आउटसोर्स से लगे कर्मचारियों के हो रहे वेतन भुगतान के मामले में विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। राज्य के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा है कि वन विभाग की ओर से कुछ कर्मचारियों का वेतन रोका गया है। (uttarakhand latest news)साथ ही विभिन्न अधिकारियों से कर्मचारियों का वेतन भुगतान संबंधी जानकारियाँ मांगी गई है। इसी तरह अन्य विभागों से भी उपनल कर्मचारियों की जानकारी देने के निर्देश दिए गये हैं।
uttarakhand latest news:वन विभाग ने रोका 250 कर्मचारियों का वेतन
सरकार के निर्देशनुसार मानक मद आठ के तहत संविदा, अनुबंध या बाह्य सेवा प्रदाता एजेंसी जैसे उपनल, पीआरडी के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को पारिश्रमिक के भुगतान की व्यवस्था है। इसके अलावा मानक मद 27 के तहत आउटसोर्स से लगे केवल सफाई व्यवस्था, सुरक्षा या बागवानी संबंधी सेवाओं में काम कर रहे लोगों के लिए भुगतान किया जाएगा।(uttarakhand latest news)
ये भी पढ़ें-
भारत के मुसलमान पहले हिन्दू ही थे, पूर्व काँग्रेस नेता के इस बयान पर बवाल..
प्राप्त जानकारी के अनुसार, व्यवस्था के उलट कुछ विभागों में भुगतान गलत तरीके से किया जा रहा है। इस मामले में उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में पद ना होने के बाद भी ज्यादा संख्या में कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब इस आदेश के बाद वन विभाग ने कार्यवाई करते हुए करीब 250 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। साथ ही इस आदेश के बाद विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल के सात हजार से अधिक कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो सकती हैं। जिसमें अधिकतर कर्मचारी वन विभाग, राज्य कर विभाग, कृषि, ग्राम्य विकास एवं स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहें हैं।(uttarakhand latest news)
इस मामले में अपर प्रमुख वन संरक्षक नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन जीएस पांडे का कहना है कि उपनल के माध्यम से वन विभाग में विभिन्न पदों पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों की जानकारी तलब की गई है। साथ ही फिलहाल कुछ कर्मचारियों का वेतन भुगतान रोक दिया गया है।
ये भी पढ़ें-
