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UTTARAKHAND DIGITAL SERVICES: केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर (एमएसएससी) प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत राज्य को 22.8 करोड़ रुपये मिले हैं और नगर निकायों में 18 नागरिक सेवाओं को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर लाया जाएगा। शहरी विकास विभाग के अनुसार यह योजना नागरिकों को सरल, तेज और एक जगह पर सेवाएं देने जैसा लाभ देगी। केंद्र ने एमएसएससी प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड को कुल 22.8 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी है।
पासपोर्ट की तर्ज पर चार नगर सेवा केंद्र बनेंगे
इस परियोजना के तहत पासपोर्ट सेवा की तर्ज पर चार आधुनिक नगर सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी और रुद्रपुर में ये केंद्र विकसित किए जाएंगे ताकि नागरिकों को एक ही स्थान पर कई नगर सेवाएँ मिल सकें। शहरी विकास विभाग ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में आईटीआईडीए द्वारा केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया था और इस साल जुलाई में इसका औपचारिक प्रस्ताव केंद्रीय स्तर पर रखा गया था।
UTTARAKHAND DIGITAL SERVICES: कौन-कौन सी सेवाएँ डिजिटल होंगी
परियोजना में संपत्ति कर मूल्यांकन और भुगतान, विविध शुल्कों का एकीकरण, पानी और सीवेज कनेक्शन प्रबंधन, ट्रेड लाइसेंस और उनका भुगतान, लोक शिकायत निवारण (पब्लिक ग्रिवांस रेड्रेसल), फायर एनओसी, वित्त और अकाउंटिंग मॉड्यूल, सेप्टिक टैंक या अन्य जल निकासी प्रणालियों से स्लज निकालने की प्रक्रिया, पालतू कुत्तों का पंजीकरण, ई-इन्वेस्ट प्रबंधन, कम्यूनिटी हाल बुकिंग, परिसंपत्तियों का प्रबंधन, रेडी-टेली प्रबंधन, विज्ञापन व होर्डिंग प्रबंधन, कूड़ा प्रबंधन संबंधी निर्माण व तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियाँ और नागरिक अनुरोध सेवाएँ (जैसे पेयजल टैंक, मोबाइल टॉयलेट) जैसी 18 सेवाओं को विकसित किया जाएगा।
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