UTTARAKHAND DEVBHOOMI DESK:उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन राज्य सरकार द्वारा अनुपूरक बजट(uttarakhand complementary budget) पेश किया गया। इस वित्तीय वर्ष में रू0 77407 करोड़ का बजट प्रावधान है। राजस्व मद में रू0 52748 करोड़ एवं पूंजीगत रू0 24659 करोड़ प्राविधानित है। वर्तमान बजट में कुछ स्कीमों में अतिरिक्त मांग कुछ नई योजनाओं तथा राज्य आकस्मिकता निधि से ली गयी अग्रिम धनराशि की प्रतिपूर्ति के कारण अनुपूरक बजट की आवश्यकता हुई है।

बता दें कि गत वर्ष का कुल बजट में रू0 65571 करोड़ का बजट प्रावधान था। इसके अतिरिक्त प्रथम अनुपूरक मांग रू0 5440 करोड़ की थी। इसमें राजस्व रू0 2276 करोड़ और पूंजीगत रू0 3164 करोड़ था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम अनुपूरक मांग के अन्तर्गत कुल बजट प्रावधान लगभग रू0 11321 करोड़ है जिसमें लगभग रू0 3530 करोड़ राजस्व एवं लगभग रू0 7790 करोड़ पूंजीगत का प्रस्ताव है।(uttarakhand complementary budget)

वित्त मंत्री डॉ प्रेम चंद्र अग्रवाल ने कहा कि राज्य के राजस्व के दृष्टिगत जी.एस.टी. वैट, स्टॉम्प वाहन कर आदि प्रमुख कर हैं और इन सभी में गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि हो रही है। इस वर्ष भी लक्ष्य के सापेक्ष भी अच्छी प्रगति है। राज्य वस्तु एवं सेवाकर में लक्ष्य के सापेक्ष 39%, बैट (नॉन जी०एस०टी०) में 41% स्टाम्प में 51% तथा वाहन कर में 34% की प्राप्ति हो चुकी है।

प्रमुख केन्द्र पोषित योजनाओं हेतु अनुपूरक बजट में प्रावधान

जल जीवन मिशन – लगभग रू0 795 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 297 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लगभग रू0 190 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान लगभग रू0 128 करोड, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लगभग रू0 120 करोड़, मेडिकल कॉलेज लगभग रू0 54 करोड, स्वच्छ भारत मिशन लगभग रू0 36 करोड़।(uttarakhand complementary budget)

प्रमुख पूंजीगत योजनाओं हेतु अनुपूरक बजट में प्रावधान

आवास एवं शहरी विकास के अन्तर्गत अवस्थापना का सुदृढीकरण हेतु रू0 321 करोड़, ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग रू0 30 करोड, हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग रू0 25 करोड़, पार्किंग के निर्माण हेतु लगभग 135 करोड़, मुख्यमंत्री आंगनबाडी भवन निर्माण हेतु लगभग रू0 50 करोड़, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण एवं स्थापना हेतु लगभग रू0 100 करोड़, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आरआई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत लगभग रू0 100 करोड़, नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग रू0 25 करोड़, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास रू0 35 करोड़, अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास रू0 17 करोड़।(uttarakhand complementary budget)

uttarakhand complementary budget:अनुपूरक बजट के मुख्य बिन्दु

• केन्द्रीय पोषित योजना (सी.एस.एस.) के अन्तर्गत:- लगभग रू0 3000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• नाबार्ड के अन्तर्गत: लगभग रू0 286 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• बाह्य सहायतित योजना (ई०ए०पी०):- लगभग रू0 331 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• राज्य पोषित योजनाओं के अन्तर्गत लगभग रू0 3200 करोड का प्रावधान किया गया है।
• स्थानीय निकायों को समनुदेशन हेतु रू0 157 करोड़ का प्राविधान किया गया है जिसमें नगर निगमो – लगभग रू0 38 करोड, नगर पालिकाओं – लगभग रू0 45 करोड, नगर पंचायतों लगभग रू0 10 करोड़, जिला पंचायतो लगभग रू0 23 – करोड, क्षेत्र पंचायतो – लगभग रू0 11 करोड ग्राम पंचायतो करोड का प्रावधान है।(uttarakhand complementary budget)

पूंजीगत योजनाओं के प्रावधान

• जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूँजीगत कार्यों हेतु 765 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं।
• PWD के अंतर्गत टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए करीब 156 करोड़ का प्रावधान है।
• पार्किंग निर्माण हेतु लगभग 135 करोड़ का प्रावधान है।(uttarakhand complementary budget)
• स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण हेतु करीब 20 करोड़ का प्रावधान है।
• पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है।

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राजस्व योजनाओं के लिए किए गए प्रावधान

• सड़कों के अनुरक्षण के लिए लगभग 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• वन विभाग की कैम्पा योजना के अन्तर्गत लगभग रू0 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
• नन्दा गौरा हेतु लगभग रू0 95 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
• निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना अन्तर्गत लगभग रू0 68 करोड का प्राविधान किया गया है।
• स्वच्छ भारत मिशन लगभग रू0 36 करोड़ का प्राविधान किया गया है।(uttarakhand complementary budget)
• प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट, स्टार्टअप और इंटरप्रीनियोरशिप हेतु रू० 25 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
• ईजा बोई शगुन योजना हेतु लगभग रू0 10 करोड का प्राविधान किया गया है।
• दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना हेतु रू0 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
• गौ संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु लगभग रू0 8 करोड़ का प्राविधान किया गया है।