UTTARAKHAND DEVBHOOMI DESK:उत्तराखंड में सस्ती बिजली उत्पादन के लिए सरकार ने पंप स्टोरेज पॉलिसी(UTTRAKHAND PUMP STORAGE POLICY) बनाई है। इस पॉलिसी से राज्य की नदियों पर विद्युत परियोजनाएं लगाने वालों को अब राज्य सरकार को 12.5 प्रतिशत रॉयल्टी नहीं देनी होगी, साथ ही स्थानीय क्षेत्र विकास शुल्क, पारेषण शुल्क से भी नहीं देना होगा। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति पर सहमति बन गई है।
इस मामले में सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी दी कि पंप स्टोरेज पॉलिसी आने के बाद पीक समय में भी सस्ती बिजली मिल सकेगी।(UTTRAKHAND PUMP STORAGE POLICY) दिन के समय में सौर या अन्य माध्यम से आने वाली सस्ती बिजली से पानी नीचे से ऊपर भेजा जाएगा। इसके बाद रात को जब बिजली की भारी मांग होगी, तब किसी भी परियोजना से बिजली उत्पादन किया जा सकेगा।
![उत्तराखंड में बनेगी सस्ती बिजली, बनाई गई पंप स्टोरेज पॉलिसी, ये फायदे मिलेंगे 1 UTTRAKHAND PUMP STORAGE POLICY](http://devbhoominews.com/wp-content/uploads/2023/09/HJK-300x113.jpg)
सचिव के अनुसार प्रस्तावित नीति में परियोजनाओं के त्वरित विकास के लिए अन्तः राज्यीय पारेषण शुल्क, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, निशुल्क रॉयल्टी विद्युत (12.5 प्रतिशत), भूमि पर हस्तांतरण, निकासी की त्वरित अनुमति, (UTTRAKHAND PUMP STORAGE POLICY) जल कर और सरकारी भूमि को 45 वर्षों की अवधि के लिए सर्किल दर से जुड़ी वार्षिक पट्टा दर पर आवंटित करने जैसे करों और शुल्कों से विद्युत निर्माताओं को छूट मिलेगी।
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UTTRAKHAND PUMP STORAGE POLICY:टेंडर माध्यम से होगा निवेश
नीति के अनुसार नदियों पर पहले से चल रही परियोजनाओं को संचालित कर रही कंपनियों को ही कार्य करने में प्राथमिकता दी जाएगी। यह परियोजनाएं 45 साल के लिए होंगी, जिसके बाद राज्य सरकार के हवाले हो जाएंगी। नदियों पर चिन्हित क्षेत्रों में परियोजना बनाने के लिए टेंडर मंगाए जाएंगे, इस से इस सेक्टर में निजी निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा। इसके अलावा ऑन स्ट्रीम के साथ ही ऑफ स्ट्रीम परियोजनाएं भी लगाई जा सकेंगी। (UTTRAKHAND PUMP STORAGE POLICY) कंपनी को सभी तरह की स्वीकृतियां मिलने के तीन साल के अंदर परियोजना का काम शुरू करना होगा।
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गैस प्लांट से मिलेगी सस्ती बिजली
विदेशों से आने वाली लिक्विफाइड गैस की तरह अब काशीपुर में स्थित दो गैस आधारित बिजली प्लांट के लिए आने वाली सीएनजी पर भी वैट शुल्क भी शून्य होगा। (UTTRAKHAND PUMP STORAGE POLICY) इससे गैस आधारित प्लांट संचालित हो सकेंगे और प्रदेश में बिजली आपूर्ति की कमी को दूर किया जा सकेगा। साथ ही साथ इनसे बनने वाली बिजली भी सस्ती होगी।
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