उत्तराखंड के इन निकायों का बनेगा मास्टर प्लान, देश की अग्रणी कंपनी आरईपीएल करेगी तैयार

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Uttarakhand Master Plan 2041

Uttarakhand Devbhoomi Desk: उत्तराखंड के 18 शहरी स्थानीय निकायों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Master Plan 2041) के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने देश की अग्रणी इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी कंपनी रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईपीएल) को इसके लिए नियुक्त किया है। बताया जा रहा है कि राज्य के 18 शहरी स्थानीय निकायों के लिए यह मास्टर प्लान जीआईएस मैपिंग के आधार पर किया जायेगा। इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि जीआईएस आधारित ये मास्टर प्लान 2041 तक बनकर तैयार होगा।

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Uttarakhand Master Plan 2041: उत्तराखंड अपार संभावनाओं वाला राज्य है लेकिन….

इस दौरान (Uttarakhand Master Plan 2041) आरईपीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप मिश्रा ने कहा कि,“उत्तराखंड अपार संभावनाओं वाला राज्य है लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों और पर्यावरण संतुलन को देखते हुए एक व्यावहारिक और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता है। राज्य के विकास के लिए एक नए नजरिये की जरूरत है। आज के समय में हम एडवांस और इनोवेटिव भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी (Geospatial technology ) का उपयोग करके पूरे भारत में विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। जीआईएस टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रभावी ढंग से विकास की योजना बनाने में मदद मिलती है। देश के विभिन्न राज्यों में इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करने का हमारा अनुभव इस प्रोजेक्ट को अधिक प्रभावशाली बनाने में मदद करेंगे।”

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वहीं (Uttarakhand Master Plan 2041) आरईपीएल के एवीपी और एचओडी-अर्बन प्लानिंग श्री प्रभाकर कुमार ने कहा, “जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करना शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। इस मास्टर प्लान को तैयार करते समय हम न केवल शहर के लैंडस्केप का एनालिसिस करेंगे बल्कि भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखेंगे।”
इस दौरान बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय स्तर पर इस प्रोजेक्ट को 6 स्टेप्स में बांटा गया है और इसके 18 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें कि आरईपीएल पहले से ही स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल आपूर्ति प्रणाली, स्ट्रीट वेंडिंग प्लान, ऑनलाइन नक्शा प्रणाली सहित राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर काम कर रहा है।

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