उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लिया गया निर्णय

UTTARAKHAND CABINET MEETING: उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक हाल ही में संपन्न हुई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने कैबिनेट को विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से जानकारी दी। UTTARAKHAND CABINET MEETING में कुल 22 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से कुछ प्रमुख फैसले निम्नलिखित हैं:

UTTARAKHAND CABINET MEETING के प्रमुख फैसले

• पहला और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था, प्लेन क्षेत्रों में बिजली उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वालों को 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का। इस कदम से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत मिलेगी और बिजली के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
• इसके अलावा, सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। बिलों को अलग-अलग नामों से विभाजित कर, उन उपभोक्ताओं से दोगुना शुल्क वसूला जाएगा जो सब्सिडी का गलत तरीके से लाभ उठाकर सरकार को चूना लगाने की कोशिश करते हैं। इससे राज्य को सब्सिडी में होने वाली गड़बड़ी और धोखाधड़ी को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
• आवास योजना के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले यह योजना केवल उन लोगों के लिए थी जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक थी, लेकिन अब आय सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब वे लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे जिनकी आय 3 लाख से 5 लाख रुपये के बीच है। इस निर्णय से अधिक लोगों को सरकारी मकान मिलने का अवसर मिलेगा।(UTTARAKHAND CABINET MEETING)
• कैबिनेट ने 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों के सेवा भत्ते में इनक्रीमेंट देने का भी निर्णय लिया। इस फैसले से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक स्थिति मिलेगी
• उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो राज्य में मानवाधिकारों के मामलों को और बेहतर तरीके से देख सकेंगे।

• सहकारिता विभाग में सरकारी समिति की नियमावली में संशोधन किया गया है। अब से समितियों के मतदान अधिकारों में कुछ बदलाव होंगे और बैंक ट्रांजेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। यह फैसला समितियों के संचालन को और पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है।
• लिंग परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों के लिए नाम बदलने की अनुमति देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मंजूर किया। इस निर्णय से लिंग परिवर्तन के बाद पहचान से जुड़ी कानूनी परेशानियों को हल करने में मदद मिलेगी।
• खेल विभाग में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके तहत राज्य में एक खेल विश्वविद्यालय बनाने का अनुमोदन राज्यपाल के निरीक्षण के बाद किया गया है। इससे राज्य में खेल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा।
• गोवंश के संरक्षण के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग सेंटर बनाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग इन सेंटरों को बनाएगा।
• अनुसूचित जाति के ‘सयाल’ नाम को बदलकर ‘सयाला’ किया गया है। यह नाम परिवर्तन जाति के सही प्रतिनिधित्व के लिए किया गया है।
• कृषि कल्याण विभाग ने राज्य में उत्पादित C ग्रेड सेब और नाशपाती के मूल्य को निर्धारित किया, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और उनके उत्पाद की पहचान होगी
• आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि पर भी चर्चा की गई और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके काम के लिए बेहतर सम्मान मिलेगा।
• उच्च शिक्षा में शैक्षिक भ्रमण योजना के तहत छात्रों को भारत के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों का भ्रमण करने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और नए अनुभव प्राप्त होंगे।
• मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रोत्साहन प्रकाशन योजना के अंतर्गत अब शोध पत्रों को प्रकाशित करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे शोध कार्य को बढ़ावा मिलेगा और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा।(UTTARAKHAND CABINET MEETING)
• परिवहन विभाग को 100 नई BS6 बसें मिलने का निर्णय लिया गया। इससे राज्य में परिवहन सेवाओं में सुधार होगा और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

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