झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। आंदोलन के 20वें दिन गुरुवार देर रात फिजिक्स वाला (Physics Wallah) के संस्थापक और शिक्षक अलख पांडेय रांची स्थित प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन करते हुए राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह स्वयं प्रदर्शन स्थल पर आए और छात्रों की बात सुने। पांडेय ने विशेष रूप से JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की छात्रों की मांग का समर्थन किया।

अलख पांडेय ने सोशल मीडिया पर भी छात्रों के समर्थन में संदेश दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों को पीटना किसी समस्या का समाधान नहीं है और मुख्यमंत्री को छात्रों की बात सुननी चाहिए। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने रोका था और उस दौरान लाठीचार्ज की कार्रवाई हुई थी। इस घटना के बाद छात्र आंदोलन और अधिक तेज हो गया।

20वें दिन प्रदर्शन स्थल पहुंचे अलख पांडेय

अलख पांडेय असम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लौटने के बाद सीधे झारखंड पहुंचे। उन्होंने देर रात प्रदर्शन स्थल पर छात्रों के साथ कई घंटे बिताए और उनकी समस्याओं को सुना। पांडेय ने कहा कि उन्होंने छात्रों की स्थिति को करीब से देखा और उन्हें लगा कि उनकी मांगें वास्तविक हैं तथा उन्हें गंभीरता से सुना जाना चाहिए।

पांडेय ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों को प्रदर्शन स्थल पर आकर छात्रों से बातचीत करनी चाहिए। उनके मुताबिक, प्रदर्शन कर रहे छात्र शांतिपूर्ण और गंभीर नजर आ रहे हैं और सरकार को उनसे बातचीत करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

JSSC में CBI जांच की मांग का समर्थन

अलख पांडेय ने छात्रों की सबसे प्रमुख मांगों में से एक JSSC से जुड़ी कथित अनियमितताओं की CBI जांच का खुलकर समर्थन किया। प्रदर्शनकारी छात्र लंबे समय से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की विभिन्न परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता से जुड़े सवाल उठा रहे हैं।

पांडेय ने कहा कि छात्रों की समस्याएं वास्तविक हैं और उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस आंदोलन की केवल प्रशंसा करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इसलिए आए हैं क्योंकि छात्रों को अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है और यह स्थिति उन्हें दुखी करती है।

‘छात्रों को पीटना कोई समाधान नहीं’

10 अगस्त की पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए पांडेय ने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज करना समस्या का समाधान नहीं है। उनका कहना था कि सरकार को प्रदर्शनकारियों से संवाद करना चाहिए।

यह बयान ऐसे समय आया जब झारखंड में छात्र आंदोलन कई दिनों से जारी है। इससे पहले भी छात्र संगठन JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। 29 जुलाई को हजारों छात्रों ने रांची में मार्च निकाला था और JPSC तथा JSSC की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों ने CBI जांच और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को प्रमुखता से उठाया था।

आंदोलन की पृष्ठभूमि

झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों की नाराजगी नई नहीं है। JPSC और JSSC की कार्यप्रणाली को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। द प्रिंट की पूर्व रिपोर्टों में भी झारखंड में सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में देरी, कथित पेपर लीक, भ्रष्टाचार और अदालतों में चल रहे मामलों के कारण अभ्यर्थियों में बढ़ती निराशा का उल्लेख किया गया है।

JSSC विशेष रूप से तीसरे और चौथे दर्जे की सरकारी नौकरियों समेत विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। वहीं JPSC राज्य की उच्च स्तरीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया संचालित करता है। इन संस्थाओं की परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता का सीधा असर हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर पड़ता है।

सरकार पर बढ़ता दबाव

छात्र आंदोलन के लंबे खिंचने से झारखंड सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा है। इससे पहले सरकार और छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के दौर हुए हैं। सरकार ने कुछ मांगों पर कदम उठाने की बात कही है, लेकिन छात्र कई मुद्दों पर संतुष्ट नहीं हैं और विशेष रूप से JSSC से संबंधित मामलों में स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं।

आंदोलन के दौरान छात्र नेताओं के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता सामने आई है। एक छात्र नेता के अनिश्चितकालीन अनशन पर रहने के कारण सरकार पर जल्द समाधान निकालने का दबाव बढ़ा था।

अलख पांडेय पहले भी उठा चुके हैं छात्रों के मुद्दे

अलख पांडेय प्रतियोगी परीक्षाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर पहले भी सार्वजनिक रूप से आवाज उठाते रहे हैं। NEET-UG 2024 से जुड़े विवाद में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की थी।

झारखंड में उनका मौजूदा हस्तक्षेप भी इसी व्यापक पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। हालांकि, इस बार उन्होंने किसी परीक्षा के परिणाम या किसी एक छात्र की समस्या के बजाय पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता और छात्रों के विरोध के अधिकार पर जोर दिया है।

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छात्रों के लिए क्या है आगे की राह?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है। यदि सरकार प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर छात्रों से सीधा संवाद करती है और उनकी प्रमुख मांगों पर स्पष्ट समयसीमा देती है, तो आंदोलन को समाप्त करने का रास्ता खुल सकता है।

दूसरी ओर, यदि छात्रों को लगता है कि उनकी मुख्य मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है, तो आंदोलन आगे भी जारी रहने की संभावना है।

CBI जांच की मांग इस विवाद का सबसे संवेदनशील मुद्दा बनी हुई है। सरकार और छात्र संगठनों के बीच इस मांग को लेकर सहमति बनती है या नहीं, यह आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण होगा।

निष्कर्ष

झारखंड छात्र आंदोलन के 20वें दिन अलख पांडेय का रांची पहुंचना इस आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। उन्होंने छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों का समर्थन किया और सरकार से प्रदर्शन स्थल पर आकर बातचीत करने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “छात्रों को पीटना कोई समाधान नहीं है।”

पांडेय ने JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग का भी समर्थन किया। अब सरकार के सामने चुनौती केवल प्रदर्शन समाप्त कराने की नहीं, बल्कि छात्रों के बीच भरोसा कायम करने की है।

झारखंड का यह आंदोलन भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता, पेपर लीक के आरोपों, सरकारी नौकरियों के लिए वर्षों तक तैयारी करने वाले युवाओं की उम्मीदों और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे बड़े सवालों से जुड़ चुका है। अलख पांडेय की मौजूदगी ने इन सवालों को एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया है। अब निगाहें सरकार की अगली पहल और छात्रों के साथ होने वाली बातचीत पर टिकी हैं।