राष्ट्रीय अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR), हैदराबाद के छात्रों और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को लेकर चल रहे विवाद में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की उस कार्रवाई पर सवाल उठाया, जिसमें NALSAR के 2026 बैच के कानून स्नातकों के वकील के रूप में नामांकन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। CJI ने साफ कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है और बार काउंसिल को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि छात्रों और उनके बीच यह एक संवाद का मामला है। उन्होंने सवाल किया कि बार काउंसिल इस मामले में दखल देने वाली कौन होती है। अदालत ने BCI को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि उसकी ओर से NALSAR के छात्रों या शिक्षकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। BCI की ओर से अदालत को बताया गया कि विवादित सर्कुलर वापस लिया जा चुका है। मामले की अगली सुनवाई करीब दो सप्ताह बाद होगी।

क्या है  NALSAR का पूरा विवाद?

विवाद की शुरुआत हैदराबाद स्थित NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्रों की ओर से प्रस्तावित दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाए जाने पर आपत्ति जताने से हुई। 2026 बैच के छात्रों के एक समूह ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर कथित तौर पर CJI को मुख्य अतिथि बनाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की थी।

छात्रों की आपत्ति का संबंध सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़ी कार्यवाही से था। छात्रों का कहना था कि एक कानून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संविधान, नागरिक अधिकारों और न्याय तक पहुंच जैसे मूल्यों को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

छात्रों ने अपने प्रतिनिधित्व में यह भी कहा था कि वे जिस संस्था से कानून की शिक्षा लेकर निकल रहे हैं, वहां संवैधानिक मूल्यों और शांतिपूर्ण असहमति के अधिकार को महत्व दिया जाता है। इसलिए उन्होंने प्रस्तावित मुख्य अतिथि को लेकर अपनी चिंता विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखना उचित समझा।

जंतर-मंतर प्रदर्शन से कैसे जुड़ा मामला?

इस विवाद की पृष्ठभूमि में 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुआ प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। प्रदर्शनकारियों ने NEET-UG परीक्षा, कथित पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाए थे। प्रदर्शन के दौरान संसद की ओर मार्च करने की कोशिश के बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें सामने आई थीं।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कथित पुलिस कार्रवाई से संबंधित मामला उठाने की कोशिश की गई। उस दौरान CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख हुआ था। छात्रों ने इस कार्यवाही के दौरान CJI की कुछ टिप्पणियों को लेकर आपत्ति जताई और उनका मानना था कि कथित पुलिस कार्रवाई से संबंधित वीडियो और शिकायतों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया।

BCI ने पूरे बैच के नामांकन पर लगा दी थी रोक

विवाद तब और गंभीर हो गया जब 13 अगस्त को BCI ने सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया कि वे NALSAR के 2026 बैच के किसी भी स्नातक को अगले आदेश तक अधिवक्ता के रूप में नामांकित न करें।

BCI ने इस कदम को छात्रों के कथित अभियान की जांच से जोड़ा था। परिषद ने विश्वविद्यालय के कुलपति से उन लोगों की जानकारी मांगी थी, जिनके बारे में उसका आरोप था कि उन्होंने अभियान शुरू करने, आयोजित करने या छात्रों को लामबंद करने में भूमिका निभाई।

BCI की कार्रवाई के बाद कानूनी समुदाय, छात्रों और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। आलोचकों ने सवाल उठाया कि कुछ छात्रों की गतिविधियों के लिए पूरे बैच को पेशेवर नुकसान पहुंचाना उचित कैसे हो सकता है।

कुछ ही घंटों में BCI का यू-टर्न

विवाद बढ़ने के बाद BCI ने अपने फैसले में बदलाव किया। परिषद ने कहा कि उपलब्ध जानकारी और प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद उसे लगा कि 2026 बैच के अधिकांश छात्र निर्दोष हैं और उन्हें कुछ लोगों के कथित आचरण के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद छात्रों के नामांकन की अनुमति दे दी गई।

BCI ने बाद में यह भी कहा कि 2026 बैच के छात्रों की किसी आंदोलन या अशांति में भूमिका नहीं पाई गई और कार्यवाही बंद कर दी गई। इस यू-टर्न के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।

CJI ने BCI की भूमिका पर उठाया सवाल

शुक्रवार की सुनवाई में CJI सूर्यकांत ने BCI के हस्तक्षेप को लेकर स्पष्ट असहमति जताई। उन्होंने कहा कि छात्रों को विरोध करने का अधिकार है और किसी को उन्हें रोकने का अधिकार नहीं है।

CJI ने कहा, “यह मेरे और छात्रों के बीच संवाद है, BCI कौन होता है हस्तक्षेप करने वाला?” उन्होंने यह भी कहा कि वह स्वयं छात्र जीवन में विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को दी अंतरिम राहत

अदालत ने BCI को नोटिस जारी करने के साथ यह भी निर्देश दिया कि उसकी ओर से NALSAR के छात्रों या फैकल्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। यह निर्देश उस समय आया जब BCI पहले ही अपना नामांकन रोकने वाला आदेश वापस ले चुकी थी।

इससे फिलहाल NALSAR के छात्रों को राहत मिली है। हालांकि, मामले की कानूनी स्थिति पर अंतिम तस्वीर अगली सुनवाई और BCI के जवाब के बाद अधिक स्पष्ट होगी।

कानून के छात्रों के विरोध का अधिकार कितना महत्वपूर्ण?

इस विवाद ने कानून की शिक्षा और पेशेवर नियमन के बीच संतुलन पर भी बहस छेड़ दी है। कानून के छात्र भविष्य में न्यायपालिका, वकालत और सार्वजनिक संस्थानों का हिस्सा बनने वाले हैं। ऐसे में संवैधानिक अधिकारों, असहमति और शांतिपूर्ण विरोध को लेकर उनकी समझ स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है।

दूसरी ओर, पेशेवर संस्थानों की अपनी आचार संहिता और अनुशासन संबंधी जिम्मेदारियां भी होती हैं। इसलिए सवाल यह है कि छात्रों के विरोध और पेशेवर अनुशासन के बीच सीमा कहां निर्धारित की जाए।

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अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। BCI को अब अपने आदेश और उसके बाद लिए गए फैसले के संबंध में अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा।

वहीं, NALSAR प्रशासन के सामने भी यह सवाल बना हुआ है कि आगामी दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत की भूमिका क्या होगी। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार विश्वविद्यालय ने अभी तक सार्वजनिक रूप से दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं की है।

निष्कर्ष

NALSAR के छात्रों और CJI सूर्यकांत से जुड़े विवाद ने अब छात्र अधिकार, पेशेवर नियमन और संस्थागत स्वतंत्रता के सवाल को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। BCI द्वारा पूरे 2026 बैच के नामांकन पर रोक लगाने के शुरुआती फैसले के बाद कुछ ही घंटों में यू-टर्न लेना और फिर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस मामले को और महत्वपूर्ण बना देता है।

CJI सूर्यकांत की टिप्पणी कि “यह मेरे और छात्रों के बीच संवाद है” इस विवाद का सबसे अहम संदेश बनकर सामने आई है। अदालत ने फिलहाल छात्रों और शिक्षकों को BCI या राज्य बार काउंसिलों की ओर से किसी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दिया है। अब निगाहें अगली सुनवाई पर हैं, जहां BCI को अपने कदम का जवाब देना होगा और इस पूरे विवाद की कानूनी स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।