उत्तराखंड सरकार ने पेश किया ₹65000 करोड़ का बजट, इन योजनाओं पर रहेगा फोकस

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उत्तराखंड सरकार ने पेश किया ₹65000 करोड़ का बजट, इन योजनाओं पर रहेगा फोकस

देहरादून, ब्यूरो। आज मंगलवार को उत्तराखंड सरकार ने पाँचवीं विधानसभा गठन के बाद आयोजित पहले बजट सत्र के पहले ही दिन करीब 65000 करोड़ का आय व्ययक पेश किया है। शाम चार बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। तकरीबन ₹65000 करोड का सरकार ने बजट पेश किया है। जिसमें महिलाओं, किसानों के साथ ही कर्मचारियों और अन्य वर्ग के लिए अलग-अलग प्रावधान रखे गए हैं। कई सरकारी योजनाओं को विस्तार देने की बात की जा रही है। देखें उत्तराखंड सरकार के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से पेश किया गया  2022-2023 का बजट…

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वित्तीय वर्ष 2022 – 23 आय-व्ययक विशेषताएं

1-आय

वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों में रू0 51474.27 करोड़ राजस्व आय अनुमानित है।

> वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक अनुमान में कर राजस्व रू० 24500.72 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है।

> स्वयं का कर राजस्व रू० 15370.56 करोड़

> करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत रू0 5520.79 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है।

> वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्तियाँ रू0 63774.55 करोड़ अनुमानित है।

2- व्यय

→ वर्ष 2022 – 23 में कुल रू0 65571.49 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

→ वर्ष 2022- 23 में कुल व्यय में रू0 49013.31 करोड़ का राजस्व लेखे का व्यय तथा रू0 16558.18 करोड़ पूँजी लेखे का व्यय अनुमानित है।

> इस वित्तीय वर्ष में राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर लगभग रू0 17350.21 करोड़ व्यय का प्राविधान किया गया है।

> पेंशन की मद में रू0 6703.10 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

> ब्याज भुगतान हेतु रू0 6017.85 करोड़ का प्राविधान किया गया

3- राजकोषीय संकेतक

> वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक प्रस्ताव के आधार पर रू० 2460.96 करोड़ का राजस्व अधिशेष अनुमानित है।

> राजकोषीय घाटा रू० 8503.70 करोड़ है जो राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमान्तर्गत है।

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4 – अन्य प्रमुख बिन्दु

उत्तराखण्ड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैशलैश चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

> महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 297.84 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

> प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 311.76 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

> स्मार्ट सिटी योजना’ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 205 करोड़ का प्रावधान किया गया

> दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 105.41 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

> राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 112.38 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

> सभी पात्र वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

> उत्तराखण्ड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सभी गरीब परिवारों को अन्तोदय कार्ड धारको को एक वर्ष में तीन (03) निःशुल्क एल०पी०जी० सिलेण्डर वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रू0 55.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है

> प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक ‘पर ड्रॉप मोर कॉप’ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 43.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है

> सामान्य एवं पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 36.86 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया

> श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 34.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

> राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान’ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 30.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

> मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 25 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।