Uttarakhand Devbhoomi Desk: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय में हुई बैकडोर भर्तियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका (Uttarakhand Vidhansabha Scam) पर सोमवार को सुनवाई की गई। ऐसे में कोर्ट ने इस मामले में फिर से सरकार को नोटिस जारी कर 1 महीने में जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी।
बता दें कि सरकार द्वारा 2016 के बाद विधानसभा सचिवालय में हुई भर्तियों को निरस्त कर दिया गया था जबकि उससे पहले की नियुक्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सचिवालय में यह घोटाला राज्य गठन के बाद से होता आ रहा है। इस पर बर्खास्त कर्मचारियों ने न्यायालय से मांग है कि या तो उन्हें बहाल किया जाए या फिर 2016 से पहले के कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए।
Uttarakhand Vidhansabha Scam: ये है पूरा मामला
बता दें कि विधानसभा में बैकडोर (Uttarakhand Vidhansabha Scam) से भर्तियां करने पर सवाल उठने पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने 23 सितंबर 2022 को तत्काल प्रभाव से 2016 से 2021 तक की गईं कुल 228 नियुक्तियां को रद्द कर कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद से ही बर्खास्त कर्मचारी अदालतों के चक्कर काटते रहे। ऐसे में उन्होने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
बर्खास्त कर्मचारी इस मामले में सकारात्मक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोई सकारात्मक कार्रवाई नही की गई तो वह विधानसभा अध्यक्ष के घर के बाहर आत्मदाह कर लेंगे।
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