DEVBHOOMI NEWS DESK: उत्तराखंड सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई UTTARAKHAND LATEST CABINET MEETING में 16 में से 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए गए। सीएम धामी ने कहा है कि सरकार का मकसद उत्तराखंड राज्य में तेजी से विकास करना है तथा पर्यटन के हब के तौर पर भी इसे विकसित करना है। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने फैसलों की जानकारी दी।
UTTARAKHAND LATEST CABINET MEETING के महत्वपूर्ण फैसले
- वित्त विभाग के अन्तर्गत वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को और 3 महीने के लिए बढ़ाया गया।
- राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से 25 संविदा सहायक अध्यापकों की होगी भर्ती।
- राज्य में नजूल नीति 2021 अधिनियम लागू रहेगी।
- चीनी मिलों को बैंकों से ऋण लिए जाने हेतु ₹400 करोड़ से अधिक की शासकीय प्रत्याभूति को दी मंजूरी।
- BKTC के विभिन्न सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती हेतु दी मंजूरी।
- कैबिनेट ने नौ छावनी क्षेत्र अल्मोड़ा, रानीखेत, लैंसडौन, देहरादून, क्लेमेंटटाउन, नैनीताल, रुड़की, चकराता व लंढौर के गैर सैनिक नागरिक क्षेत्रों को बाहर रखने का सैद्धांतिक फैसला ले लिया है।
- विधानसभा सत्र आहूत करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दे दिया गया है।
- सरकारी डिग्री कालेजों में शिक्षकों के रिक्त 25 पदों को संविदा से भरा जाएगा।
- हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कारीडोर को विकसित करेगा उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023: राज्यों में महाराष्ट्र नंबर वन, शहरों में इंदौर पहला, देहरादून 68वें स्थान पर
देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर और जानकारी के लिए क्लिक करें-देवभूमि न्यूज
