UTTARAKHAND BUDGET SESSION 2026: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र का दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान प्रदेश सरकार ने 11 महत्वपूर्ण विधेयक पटल पर रखे, जिनमें ‘देवभूमि परिवार विधेयक 2026’ सबसे प्रमुख रहा। इसके अलावा सरकार ने उपनल कर्मियों के मानदेय, वनाग्नि रोकथाम की रणनीति और राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन कदमों को सुशासन और समावेशी विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया है।

‘देवभूमि परिवार’ विधेयक

सरकार ने राज्य के नागरिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुँचाने के लिए ‘देवभूमि परिवार विधेयक 2026’ को सदन में पेश किया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य एक एकीकृत और सत्यापित परिवार-आधारित डेटाबेस स्थापित करना है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह डेटाबेस ‘सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ’ (Single Source of Truth) के रूप में कार्य करेगा, जिससे विभिन्न विभागों के बीच लाभार्थी डेटा का दोहराव समाप्त होगा।

इस व्यवस्था की एक विशेष बात यह है कि परिवार आईडी में मुखिया के तौर पर परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठतम महिला सदस्य का नाम दर्ज होगा। यह प्रणाली ‘डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023’ (DPDP Act) के सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार की जा रही है, जिससे नागरिकों की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इससे योजनाओं के लक्ष्योन्मुखी क्रियान्वयन में प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी।

उपनल कर्मियों को ‘समान कार्य-समान वेतन’ की सौगात

UTTARAKHAND BUDGET SESSION 2026 के दौरान मुख्यमंत्री ने सदन में जानकारी दी कि उपनल कर्मियों को ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ उपलब्ध कराने हेतु बजट में 289 करोड़ 98 लाख 29 हजार रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कर्मचारी लंबे समय से राज्य के विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। इस फैसले से हजारों उपनल कर्मियों को आर्थिक संबल मिलेगा।

वनाग्नि रोकथाम: पिरूल खरीद और सुरक्षा कवच

UTTARAKHAND BUDGET SESSION 2026 के प्रश्नकाल के दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वनाग्नि को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि चीड़ के जंगलों में आग का मुख्य कारण बनने वाले ‘पिरूल’ को सरकार ग्रामीणों से खरीद रही है। पिछले एक वर्ष में ग्रामीणों से 542 लाख रुपये मूल्य का 5532 टन पिरूल खरीदा गया है, जिसे अब बढ़ाकर 8555 टन करने का लक्ष्य रखा गया है।

जंगलों को आग से बचाने के लिए ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में ‘फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी’ गठित की गई है, जिन्हें 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके साथ ही, वनाग्नि रोकने में जुटे 5,600 ‘फायर वाचर्स’ के लिए सरकार ने पहली बार 10 लाख रुपये के सामूहिक बीमा की व्यवस्था की है, जो उनकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा।

 पंचायत भवन, सड़कें और रोपवे परियोजनाएं

UTTARAKHAND BUDGET SESSION 2026 के दौरान बुनियादी ढांचे के विकास पर भी चर्चा हुई। पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पिछले चार वर्षों में 819 जीर्ण-शीर्ण पंचायत भवनों का पुनर्निर्माण किया गया है। राज्य में कुल 1134 ऐसे भवन चिन्हित किए गए थे, जिनके नवीनीकरण का कार्य अभियान चलाकर किया जा रहा है।

सड़कों की स्थिति पर विभाग ने जानकारी दी कि नवंबर 2025 तक प्रदेश की 7,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा चुका है। अकेले हरिद्वार जनपद में ही 313 किलोमीटर से अधिक सड़कें ठीक की गई हैं। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए रोपवे परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। सुरकंडा देवी रोपवे का संचालन शुरू हो चुका है, जबकि केदारनाथ धाम, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब और पूर्णागिरी के लिए रोपवे निर्माण की प्रक्रिया पीपीपी मोड में गतिमान है।

UTTARAKHAND BUDGET SESSION 2026: सदन पटल पर रखे गए 11 प्रमुख विधेयक

UTTARAKHAND BUDGET SESSION 2026 के दूसरे दिन जिन 11 विधेयकों को पटल पर रखा गया, वे निम्नलिखित हैं:

1. उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक, 2026

2. समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2026

3. उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026

4. उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026

5. उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) विधेयक 2026

6. उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं (संशोधन) विधेयक, 2026

7. उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026

8. उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2026

9. उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026

10. उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026

11. उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम, 1993) (संशोधन) विधेयक, 2026

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