UP Government    मनरेगा स्कीम पर सरकार का विशेष ध्यान 

मनरेगा योजना की निगरानी पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर विशेष जोर दे रही है और लोगों को उनके गांव में ही रोजगार और भुगतान की योजना है जो कि कभी कभी शिकायत की भेंट चढ़ जाती है और इसीलिए मनरेगा योजना में तकनीक का सहारा लेकर सरकार मॉनिटरिंग करने जा रही है. इस काम में मोबाइल का इस्तेमाल किया जायेगा।

UP Government मनरेगा का बहाना, विपक्ष को साधना 

जहां आमतौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधि स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक आपस में लड़ते रहते हैं। अब सरकार ने अनोखी पहल की शुरुवात की है जहां मनरेगा योजना के द्वारा नए दौर की राजनीति हो रही है, जहां एक ही क्षेत्र के जीते और हारे दोनों जनप्रतिनिधि एक ही प्लेटफार्म पर दिखेंगे।

UP Government मनरेगा करेगा सत्तापक्ष का विस्तार,विपक्ष को भी मिलेगी धार 

इस अनोखी शुरुवात को UP Government ने लाकर एक नए राजनितिक सोच का संचार किया है जहां एक ही प्लेटफार्म पर हारे और जीते जनप्रतिनिधि साथ दिखाई देंगे। ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर सांसद तक के प्रतिनिधि अब तकनीक का इस्तेमाल कर रहे और Whatsapp ग्रुप पर जुड़ रहे हैं।इस कदम से सत्तापक्ष का जहां विस्तार होगा वहीं दूसरी ओर विपक्ष को भी धार मिलेगी।

UP Government Whatsapp का इस्तेमाल,सबका होगा कल्याण 

UP Government में कुल 58189 ग्राम पंचायतें हैं और सभी गांवों के whatsapp ग्रुप में सांसद,विधायक नहीं जुड़ सकते इसीलिए उनके प्रतिनिधियों को जोड़ने का निर्देश है और इस कार्य को पंचायत सचिव और रोजगार सेवक कर रहे हैं.

गांव में मनरेगा योजना के माध्यम से चल रहे कार्य, मस्टररोल और कितने मजदूर काम कर रहे ये सारी सूचना व्हाट्सप्प ग्रुप पर भेजा जायेगा जिससे सत्तापक्ष और विपक्ष के प्रतिनिधि नजर रख सकेंगे। इस ग्रुप के बनने से मनरेगा के विकास कार्यों की निगरानी हो सकेगी और कामकाज में पारदर्शिता भी आएगी। दूसरा लाभ सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को अपनी पैठ हर गांव में बनांने में मदद मिलेगी जिससे उनके प्रतिनिधि आगे चलकर चुनाव में लाभ ले सकते हैं.

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