SOUTH KOREA MARTIAL LAW: साउथ कोरिया में राजनैतिक उठापटक का दौर जारी है। देश के राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में मार्शल लॉ लगाने के आदेश को वापस ले लिया है। इससे पहले राष्ट्रपति ने 3 दिसंबर की शाम को मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और अराजकता का माहौल बन गया था। लोगों ने राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। साउथ कोरिया की नेशनल असेंबली में मौजूद 190 सांसदों ने एकजुट होकर राष्ट्रपति के इस फैसले का विरोध किया।

मार्शल लॉ के भारी विरोध को देखते हुए राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ सिर्फ 6 घंटे बाद, यानी रात 1 बजे के करीब, मार्शल लॉ हटा लिया। हालांकि देश में मार्शल लॉ हटाने के बाद भी विरोध प्रदर्शन जारी रहे। प्रदर्शनकारी अब राष्ट्रपति यून सुक योल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

SOUTH KOREA MARTIAL LAW: क्यों लगाया गया था मार्शल लॉ?

इस साल के शुरूआत में साउथ कोरिया में हुए नेशनल असेंबली चुनावों में विपक्ष को बड़ी जीत मिली थी, जिसके बाद राष्ट्रपति यून सुक योल को अधिक शक्तियां नहीं मिल पाई थीं और वह विधेयकों को पारित करने में सफल नहीं हो पाए थे। राष्ट्रपति की रेटिंग में गिरावट आई है, खासकर उनकी पत्नी से जुड़े घोटालों के कारण। उनकी पत्नी पर स्टॉक में हेरफेर के आरोप लगे हैं, और विपक्ष इस मामले की जांच की मांग कर रहा है। मार्शल लॉ लगाने का ऐलान डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा राष्ट्रपति पर सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाने के बाद किया गया था। विपक्ष का कहना था कि राष्ट्रपति ने महाभियोग से बचने के लिए मार्शल लॉ लागू किया था।

क्या होता है मार्शल लॉ?

मार्शल लॉ एक विशेष स्थिति होती है, जिसमें सरकार सेना को प्रशासनिक और कानूनी नियंत्रण देती है। यह तब लागू किया जाता है जब देश में गंभीर संकट, अशांति, प्राकृतिक आपदाओं या बाहरी हमलों जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। मार्शल लॉ के तहत संसद की कार्यवाही रोक दी जाती है, सभी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, और मीडिया और प्रशासन सेना के नियंत्रण में आ जाते हैं। विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक सभाओं पर भी पाबंदी होती है, और जगह-जगह सैन्य चौकियां स्थापित की जाती हैं।(SOUTH KOREA MARTIAL LAW)

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