स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की गई । आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस याचिका पर सुनवाई की गई है।(SC Notice To Centre) इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ा जो की लंबित पड़ी हुई थी। अब सब पर एक साथ एक सुनवाई की जाएगी। याचिका में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिस तरीके से आबादी बढ़ती जा रही है, उससे लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है।
लोगों को बुनियादी सुविधा नहीं मिल पा रही
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर की याचिका पर भी नोटिस भेजा था।(SC Notice To Centre ) धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर की जो याचिका थी , उसमे इस बात का जिक्र किया गया था कि बढ़ती आबादी की वजह से लोगों को बुनियादी सुविधा नहीं मिल पा रही है। याचिका में इस बात का जिक्र किया गया है कि देश की जो वर्तमान परिस्थति है, उस में यह बहुत जरुरी हो गया है कि लोगों को साफ हवा, पानी, खाना, स्वास्थ्य और रोजगार हासिल हो।
SC Notice To Centre : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया
आपको बता दें कि अश्विनी उपाध्याय, जो कि बीजेपी नेता है उनके द्वारा 2020 में जनहित याचिका दाखिल की गई थी जिसपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र को नोटिस जारी किया गया था। उनकी याचिका में इस बात का जिक्र किया गया था कि जो भारत में आबादी विस्फोट हो रहा है वो बम से भी ज्यादा घातक है। जिसके चलते से शिक्षित, समृद्ध, स्वस्थ और मजबूत भारत नहीं बनाया जा सकता।
आबादी में भारत चीन को पीछे छोड़ सकता है
आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि बढ़ती आबादी के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़ सकता है।(SC Notice To Centre) जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर देश में बहस छिड़ गई। लोगों को लगने लगा कि अब देश में सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएगी। हालांकि सरकार इस पर अभी कोई विचार नहीं कर रही है।
यह भी पढ़े: Mass Congress Exit In J&K : Ghulam Nabi Azad के समर्थन में करीब 100 लोग दे रहे इस्तीफा
