UTTARAKHAND DEVBHOOMI DESK: देहरादून में आज धामी मंत्रिमंडल की बैठक(DHAMI CABINET MEETING) हुई। बैठक में औद्योगिक विकास, महिला सशक्तीकरण, वन, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन और शहरी विकास जैसे मुद्दों से संबंधित फैसले हुए।
इस बैठक से पहले विधायक सरवत करीम अंसारी को दो मिनट का मौन रखकर कर श्रद्धांजलि दी गई। मंगलौर से बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी का आज सुबह दिल्ली के एक अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया था।
बैठक के बाद मुख्य सचिव एस.एस. संधु ने कैबिनेट के विभिन्न फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
नई भर्तियाँ प्रस्तावित हुई
ऊर्जा विभाग में एडीपी के प्रोजेक्ट को यूपीसीएल और पिटकुल करेगा जिसके लिए 26 पद स्वीकृत किए गए। इसके अलावा ग्राम विकास में सहायक लेखाकार के पदों को 70 से 240 किया गया है। साथ ही सचिवालय में 35 हजार कर्मचारियों की वर्दी भत्ते के लिए 2400 फिक्स किया गया है। वित्त विभाग में अब तक अपर आयुक्त प्रशासन के पद पर पीसीएस अधिकारी ही तैनात होते थे, लेकिन अब से आईएएस या वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी को भी नियुक्त किया जा सकता है।
DHAMI CABINET MEETING: बैठक के प्रस्ताव
- शहरी विकास विभाग के अंतर्गत मुनि कृति ढालवाला को श्रेणी एक में करने का निर्णय लिया गया।
- राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन को बनाने का लिया गया निर्णय।
- पर्यटन नीति 2023 में किया गया संशोधन, सिंगल विंडो सिस्टम किया गया लागू।
- गन्ना विकास में खंड सारी नीति को 1 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को दी गई मंजूरी।
- ट्रांसपोर्ट विभाग में कमर्शियल वाहनों में 15% की छूट।
- सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्ग विभाग में 3 साल में 200 करोड़ रू इन्वेस्ट करना होगा।
- गौशाला नीति में किया गया संशोधन, नीति के तहत डीएम स्तर पर अब लिए जा सकेंगे निर्णय
- ऊर्जा विभाग में सोलर वाटर हीटर में घरेलू सोलर वाटर हीटर में 50% और 30% कमर्शियल पर सरकार देगी सब्सिडी।
- शहरी विकास विभाग में गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का लिया गया निर्णय।
- छठी कांग्रेस ऑन वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 8.9 करोड़ की स्वीकृति।
- वन पंचायत की भूमि पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 11 पहाड़ी जिलों में जड़ी बूटी को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत दी गई है, 628 करोड़ रू की है लागत, पहले फेस का कार्य 500 हेक्टेयर में होगा।
- शहरी विकास विभाग के केंपटी फॉल पर्यटक स्थल को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है।
पुरानी पेंशन स्कीम पर फैसला
उत्तराखंड में नई पेंशन स्कीम के तहत पहली कट ऑफ जोकि 1 अक्टूबर 2005 थी, जिसके बाद जितनी भी अधिकारी या कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनके सामने विकल्प रखा जाएगा, कि वह पुरानी पेंशन स्कीम या नई पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं।
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