CONSTITUTION DAY 2025: उत्तराखंड में आज ‘संविधान दिवस’ के अवसर पर देहरादून स्थित पुलिस लाइन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधि और न्याय व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें साझा कीं। कार्यक्रम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भारत के संविधान की उद्देशिका (Preamble) की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर को याद करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रदेशवासियों को संविधान एवं विधि दिवस की शुभकामनाएं दीं।

CONSTITUTION DAY 2025: अभियोजन विभाग के लिए की बड़ी घोषणाएं

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अभियोजन विभाग की एक पत्रिका का विमोचन भी किया, जो विभाग की कार्यप्रणाली और उपलब्धियों को रेखांकित करती है। इस कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण मुख्यमंत्री द्वारा अभियोजन विभाग के लिए की गई कई अहम घोषणाएं रहीं। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा साझा की गई सूचना के मुताबिक, सीएम धामी ने घोषणा की कि राज्य में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सरकार अभियोजन विभाग को विशेष सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा, विभाग को पूरी तरह से डिजिटल बनाने और आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए भी वित्तीय सहायता देने की बात कही गई है।

राज्य स्तर पर किए जा रहे सुधारों के बारे में भी मुख्यमंत्री ने विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में दी गई जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड में न्याय व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने के लिए नए न्यायालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है और पुरानी इमारतों को सुधारा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि डिजिटल कोर्ट, ई-फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई (Virtual Hearings) जैसी प्रणालियों को राज्य में सशक्त किया जा रहा है। इसके साथ ही विधि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, युवा अधिवक्ताओं को मेंटरशिप देने और महिला वकीलों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने पर भी सरकार काम कर रही है।

उन्होंने अपने संबोधन में राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए सख्त नकल-विरोधी कानून और समान नागरिक संहिता (UCC) जैसे बड़े फैसलों का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी ने इसे और खास बना दिया। CONSTITUTION DAY 2025 के इस अवसर पर विधायक विनोद चमोली, गृह सचिव शैलेश बगौली, पुलिस महानिदेशक (DGP) दीपम सेठ और अभियोजन निदेशक ए.पी. अंशुमान सहित पुलिस और अभियोजन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सभी ने संविधान के मूल्यों को बनाए रखने और न्याय प्रणाली को मजबूत करने का संकल्प लिया।

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