केंद्रीय बजट पर सीएम धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले- उत्तराखंड के लिए नई संभावनाओं का बजट

CM DHAMI ON BUDGET: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया दी है। देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बजट को ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने वाला और देश के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला करार दिया। मुख्यमंत्री ने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार यह बजट ‘लोकल फॉर वोकल’ की अवधारणा को मजबूती देता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। 

CM DHAMI ON BUDGET:  उत्तराखंड को केंद्रीय करों से मिलेंगे 1800 करोड़ रुपये अतिरिक्त

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट के वित्तीय पहलुओं पर जानकारी देते हुए बताया कि इस बार उत्तराखंड को केंद्रीय करों के माध्यम से पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1800 करोड़ रुपये अधिक मिलने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि यह अतिरिक्त राशि प्रदेश के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी और राज्य में जारी विभिन्न विकास परियोजनाओं को नई गति प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह वित्तीय सहयोग उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगा। 16वें वित्त आयोग की घोषणाओं से भी प्रदेश के लिए करोड़ों रुपये की नई योजनाएं स्वीकृत होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है बजट की संरचना

प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट 2026-27 मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण स्तंभों पर केंद्रित है। पहला, भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनाना। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए इकोनॉमी (अर्थव्यवस्था) के साथ इकोलॉजी (पर्यावरण) के समन्वय को बढ़ावा देना और तीसरा, कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) पर विशेष फोकस करना। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट ‘लोकल से ग्लोबल’ की दिशा में आगे बढ़ने का एक प्रभावी रोडमैप है, जिसमें इको-टूरिज्म और उत्पादकता को विशेष महत्व दिया गया है। 

पर्वतीय राज्य की विशेष जरूरतों का समावेश

उत्तराखंड के संदर्भ में बजट को अत्यंत लाभकारी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, पर्यटन, कृषि और उद्योगों के विकास के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं। विशेष रूप से जल जीवन मिशन की समय सीमा बढ़ने और इसके लिए 67,670 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने से उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आयुर्वेद एम्स (AIIMS) बनाए जाने के प्रस्ताव को राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इसके लिए राज्य सरकार लंबे समय से प्रयासरत थी।(CM DHAMI ON BUDGET)

युवा, महिला और उद्यमियों के लिए नए अवसर

मुख्यमंत्री धामी ने बजट को जनकल्याणकारी बताते हुए कहा कि इसमें समाज के हर वर्ग—किसान, युवा, महिलाएं और छोटे उद्यमियों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए बजट में विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार केंद्र के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर इस बजट के प्रावधानों को धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह बजट उत्तराखंड के लिए अवसरों का पिटारा है, जो शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य को एक आदर्श पर्वतीय प्रदेश बनाने में सहायक होगा।

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