CM DHAMI से शनिवार को उनके आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास पर ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी यानी ओबीसी कल्याण संसदीय समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने विशेष शिष्टाचार भेंट की है।
इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण, सामाजिक न्याय और प्रदेश के समावेशी विकास को लेकर बेहद गहन और सकारात्मक चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी उनके साथ साझा की। यह बैठक राज्य में कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

CM DHAMI से सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर चर्चा
बैठक के दौरान CM DHAMI ने ओबीसी कल्याण संसदीय समिति की महत्ता पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि ओबीसी संसदीय समिति समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना करने और समावेशी विकास की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाती है।
उन्होंने समिति के सदस्यों को आश्वस्त किया कि उत्तराखंड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के कल्याण के लिए एक बेहद मजबूत विधिक और संस्थागत व्यवस्था पहले से ही लागू की गई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाना है।
CM DHAMI ने बताया कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं की लगातार निगरानी कर रही है। इन कल्याणकारी योजनाओं के पॉलिसी रिव्यू, जनता से मिलने वाले फीडबैक और निरंतर फॉलोअप के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ प्रदेश के प्रत्येक ओबीसी परिवार तक बिना किसी बाधा के पहुंचाया जा सके।
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नब्बे जातियों और उपजातियों के विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता
प्रदेश में ओबीसी वर्ग की स्थिति और उनके लिए किए जा रहे कार्यों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण आंकड़ा भी प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड प्रदेश में लगभग नब्बे अलग-अलग जाति एवं उपजाति समुदाय ओबीसी की आधिकारिक सूची में शामिल हैं।
इन सभी नब्बे जातियों और उपजातियों के समग्र विकास और उत्थान के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य कर रही है। सरकार की स्पष्ट मंशा है कि कोई भी वर्ग विकास की मुख्यधारा से अछूता न रहे।
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