/                    Oct 30, 2025
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                UTTARAKHAND EARTHQUAKE MOCK DRILL: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में आगामी 15 नवंबर को राज्य के सभी जिलों में भूकंप एवं उससे जुड़ी आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस अभ्यास का उद्देश्य भूकंप जैसी आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटना और विभिन्न रेखीय विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में मॉक ड्रिल की तैयारी को लेकर ओरिएंटेशन और कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस बैठक में सभी जिलों के अधिकारियों को मॉक ड्रिल के आयोजन से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

सचिव सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी ने राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं ताकि केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच तालमेल को मजबूत किया जा सके और राहत-बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि यूएसडीएमए (उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) ने मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 12 नवंबर को टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी जिलों को अपनी तैयारियों, संसाधनों की उपलब्धता, तैनाती और योजना की जानकारी देनी होगी। यह ड्रिल आईआरएस (त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली) के अंतर्गत की जाएगी।

यूएसडीएमए और आईआईटी रुड़की के सहयोग से राज्य में भूकंप अलर्ट प्रणाली को और मजबूत किया जा रहा है। सेंसर और सायरन की संख्या बढ़ाई जा रही है, जबकि ‘भूदेव एप’ तैयार किया गया है जो 5 रिक्टर स्केल से अधिक तीव्रता का भूकंप आने पर मोबाइल पर अलर्ट भेजेगा। मॉक ड्रिल में यह भी देखा जाएगा कि भूकंप की स्थिति में लोगों का रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, किन रूट्स और वाहनों का उपयोग होगा, और किन स्थानों को सुरक्षित ठिकानों के रूप में चिन्हित किया जाएगा। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष रेस्क्यू योजनाएं बनाई जा रही हैं।

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) आनंद स्वरूप ने कहा कि इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपदा के समय राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों की दक्षता को परखना है। बैठक में संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद ओबैदुल्लाह अंसारी, यूएलएमएमसी के निदेशक डॉ. शांतनु सरकार, डॉ. बिमलेश जोशी, यूएसडीएमए, यूएलएमएमसी और यू-प्रिपेयर के अधिकारी व विशेषज्ञ मौजूद रहे। सभी जिलों के अधिकारी और विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञ ऑनलाइन माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए।

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