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विकास परियोजनाओं के लिए धामी सरकार ने केंद्र के सामने रखी ₹17,877 करोड़ की मांग

UTTARAKHAND DEVELOPMENT PROJECTS : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य की विकासगत आवश्यकताओं के लिए कुल ₹17,877 करोड़ की मदद और स्वीकृति की मांग की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य के शहरी अवसंरचना, जल निकासी, ऊर्जा ट्रांसमिशन एवं पावर डिस्ट्रिब्यूशन सुधार से जुड़ी कई परियोजनाओं के प्रस्ताव केंद्रीय प्रतिनिधियों के समक्ष रखे। मुख्यमंत्री ने केन्द्र से विशेष रूप से चार प्रमुख परियोजनाओं के लिए संयुक्त रूप से ₹7,628 करोड़ की स्वीकृति भी मांगी।

UTTARAKHAND DEVELOPMENT PROJECTS
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UTTARAKHAND DEVELOPMENT PROJECTS :विकास योजनाओं के लिए मांगी गई रकम

मुख्यमंत्री धामी ने वित्त मंत्री को बताया कि राज्य में जल निकासी प्रणाली सुधारने के लिए 10 जिलों में “स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम” की योजना तैयार की गई है, जिसकी लागत करीब 8,589 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार बढ़ती बारिश और जनसंख्या के कारण शहरों में जलभराव की समस्या बढ़ रही है, इसलिए इस योजना को जल्द मंजूरी दी जाए। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 850 करोड़ रुपये और “उत्तराखंड कुशल जलापूर्ति कार्यक्रम” के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा है।

UTTARAKHAND DEVELOPMENT PROJECTS
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चार बड़ी परियोजनाओं के लिए 7,628 करोड़ रुपये की मांग

मुख्यमंत्री ने चार प्रमुख परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए केंद्र से 7,628 करोड़ रुपये की मांग की है। इनमें शामिल हैं –

  • जल एवं स्वच्छता से जुड़ी “नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना” जिसकी लागत 2,000 करोड़ रुपये है,
  • “डीआरआईपी तृतीय चरण” परियोजना जिसकी लागत 424 करोड़ रुपये है,
  • “उत्तराखंड क्लाइमेट रेसिलिएंट इंट्रा-स्टेट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट” जिसकी लागत 3,638 करोड़ रुपये है,
  • “पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट” जिसके लिए 1,566 करोड़ रुपये मांगे गए हैं।

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Abhishek Semwal is Postgraduate in Mass Communication with over three years of experience across digital and print media. Covering a wide range of subjects, with a strong focus on local and regional issues, delivering clear, insightful and engaging content.
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