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उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में इन 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर
DevbhoomiNews Desk
Wednesday, 10 September, 2025 - 1:22 PM
UTTARAKHAND CABINET DECISIONS: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आज ऐसे अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर आम जनता की जिंदगी, किसानों की आय, शहरों की परिवहन व्यवस्था और न्यायिक ढांचे पर पड़ेगा। पशुपालन विभाग से लेकर परिवहन, आवास और न्याय विभाग तक लिए गए इन निर्णयों से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को राहत मिलेगी, बल्कि देहरादून जैसे शहरों में यातायात की समस्या को भी दूर करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।
UTTARAKHAND CABINET MEETING
UTTARAKHAND CABINET DECISIONS
UTTARAKHAND CABINET ने पर्वतीय जिलों अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग के कुक्कुट पालकों के लिए कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना लागू करने का फैसला किया है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ब्रायलर फार्म योजना के तहत 816 लाभार्थियों और कुक्कुट वैली स्थापना योजना के तहत 781 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इसके लिए कुल 2 करोड़ 83 लाख 85 हजार रुपये का आहार सब्सिडी बजट आवंटित किया गया है।
देहरादून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने “देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड” नाम से स्पेशल परपज व्हीकल बनाने का निर्णय लिया है। यह संस्था देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संचालित ई-बसों, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत मिलने वाली बसों और वर्तमान नगर बस सेवाओं के संचालन को संगठित और व्यवस्थित करने का काम करेगी।
जनपद ऊधमसिंहनगर में प्राधिकरण क्षेत्र की नियोजित कालोनियों और व्यावसायिक निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ग्राम फाजलपुर महरौला, तहसील रुद्रपुर की 918 हेक्टेयर भूमि को वर्तमान सर्किल रेट पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंहनगर के पक्ष में आवंटित किया जाएगा।
कैबिनेट ने महाधिवक्ता, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान कार्यालय में आशुलिपिक संवर्ग से जुड़ा फैसला भी लिया है। इसमें वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव का एक पद (वेतनमान 123100-215900, लेवल-13, ग्रेड पे-8700) सृजित किया जाएगा, जबकि आशुलिपिक का एक पद (वेतनमान 29200-92300, लेवल-05) समर्पित किया जाएगा।
UTTARAKHAND CABINET ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार का नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने को भी मंजूरी दे दी है।
