CM DHAMI: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में आयोजित वित्त विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश के सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक, विशेषकर दिसंबर 2025 तक, अपने स्वीकृत बजट का कम से कम 80 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं की गति में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बजट व्यय की निगरानी पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए। इसके लिए डिजिटल प्रणाली को सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि सभी कार्यों की वास्तविक समय में ट्रैकिंग और मूल्यांकन संभव हो सके।

CM DHAMI ने दिए अधिकारियों को सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी में संचालित योजनाओं को शीर्ष प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का सीधा संबंध आम जनता की आवश्यकताओं और हितों से होता है, इसलिए इनकी प्रगति में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने राज्य की आर्थिक प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 13 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि बीते वर्षों में हुए सकारात्मक कार्यों का प्रमाण है। लेकिन अब समय आ गया है कि इस गति को और तेज किया जाए और विकास को प्रत्येक क्षेत्र में विस्तार दिया जाए।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आगामी वर्षों के लिए सरकार की प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, खेल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सशक्त और टिकाऊ बनाने के लिए दूरदर्शी रणनीतियों पर कार्य कर रही है, जिसमें मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं प्रमुख भूमिका निभाएंगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड सरकार निरंतर प्रयासरत है कि हर नागरिक को सुशासन का लाभ मिले और राज्य देश के अग्रणी राज्यों की सूची में और मजबूती से अपनी जगह बनाए।

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