यूपी में गायों का बीमा कराएगी योगी सरकार, पशुपालकों को मिलेगा लाभ; जानिए कैबिनेट के 22 बड़े फैसले

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पशुओं का बीमा कराने पर प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार वहन करेगी, जबकि लाभार्थी को केवल 15 प्रतिशत राशि देनी होगी। योजना का उद्देश्य पशुओं की मृत्यु, दुर्घटना या स्थायी विकलांगता के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों और पशुपालकों को राहत देना है।

इसके साथ ही योगी कैबिनेट ने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कर्मचारियों की सुविधाओं और शहरी विकास से संबंधित निर्णय शामिल हैं।

2. पशुधन बीमा योजना से पशुपालकों को राहत

सरकार देगी 85 प्रतिशत प्रीमियम

मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। प्रारंभिक कैबिनेट स्वीकृति में 2,28,350 पशुओं का बीमा कराने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में सरकार ने प्रदेश में 10 लाख पशुओं का बीमा कराने का लक्ष्य भी निर्धारित किया।

यह योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू की जानी है। इसके तहत लघु एवं सीमांत किसानों, भूमिहीन पशुपालकों, डेयरी संचालकों और अन्य पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

पशु की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर सहायता

यदि बीमित पशु की मृत्यु महामारी, प्राकृतिक आपदा या आकस्मिक दुर्घटना के कारण होती है, तो निर्धारित शर्तों के अनुसार बीमा राशि दी जाएगी। स्थायी विकलांगता की स्थिति में बीमित राशि का 75 प्रतिशत तक भुगतान किया जा सकता है।

दावा स्वीकृत होने पर राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था है। हालांकि, भुगतान बीमा पॉलिसी की शर्तों और दावे की जांच पर निर्भर करेगा।

50 हजार रुपये के पशु पर कितना खर्च?

यदि किसी पशु का बीमित मूल्य 50,000 रुपये है, तो उपलब्ध योजना संबंधी जानकारी के अनुसार एक वर्ष का औसत प्रीमियम लगभग 2,250 रुपये हो सकता है। इसमें करीब 1,913 रुपये सरकार और लगभग 337 रुपये पशुपालक को देने होंगे। वास्तविक प्रीमियम पशु के मूल्य और बीमा की शर्तों के अनुसार अलग हो सकता है।

3. योगी कैबिनेट के प्रमुख फैसले

1. मुख्यमंत्री पशुधन बीमा योजना

पशुओं को बीमा सुरक्षा देने और पशुपालकों के आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए योजना को मंजूरी दी गई।

2. उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन

प्रदेश में निवेश और नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप मिशन की स्थापना को मंजूरी दी गई।

3. उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026

नए कारोबार, नवाचार और युवाओं के उद्यमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी गई।

4. उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026

डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और निवेश आकर्षित करने के लिए डेटा सेंटर नीति को मंजूरी दी गई।

5. वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज

वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए भूमि आवंटन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

6. गोरखपुर में अस्पताल

श्रमिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए गोरखपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की योजना को मंजूरी दी गई।

7. मुरादाबाद में अस्पताल

मुरादाबाद में भी 100 बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

8. खिलाड़ियों को सीधी भर्ती

ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

9. विश्वविद्यालय स्थापना के प्रस्ताव

उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए तीन संस्थानों को विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने की मंजूरी दी गई।

10. रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय

रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

11. सरकारी कर्मचारियों का वर्दी भत्ता

निर्धारित श्रेणियों के कर्मचारियों के वर्दी भत्ते और धुलाई भत्ते में संशोधन को मंजूरी दी गई।

12. गोरखपुर नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड

गोरखपुर नगर निगम को 80 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी गई।

13. मुरादाबाद नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड

मुरादाबाद नगर निगम को 50 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करने की अनुमति मिली।

14. होमगार्डों को कैशलेस इलाज

उत्तर प्रदेश के होमगार्डों के लिए पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

15 से 22. अन्य विभागीय प्रस्ताव

कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए गए। इनमें प्रशासनिक व्यवस्था, कर्मचारियों की सुविधाओं, शिक्षा और विकास योजनाओं से संबंधित विषय शामिल रहे। हालांकि, इन आठ फैसलों का विस्तृत और सत्यापित विवरण उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है, इसलिए इनके बारे में अतिरिक्त दावे करना उचित नहीं होगा।

4. किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या होगा लाभ?

पशुपालन को मिलेगा बढ़ावा

गाय-भैंस जैसे दुधारू पशु ग्रामीण परिवारों की आय का महत्वपूर्ण साधन हैं। किसी पशु की अचानक मृत्यु होने पर परिवार को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीमा योजना से इस जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी।

ग्रामीण रोजगार और डेयरी क्षेत्र को समर्थन

पशुपालन में आर्थिक सुरक्षा मिलने से किसान और छोटे पशुपालक डेयरी व्यवसाय जारी रखने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। इससे ग्रामीण रोजगार, दुग्ध उत्पादन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलने की संभावना है।

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5. निष्कर्ष

योगी सरकार की पशुधन बीमा योजना उत्तर प्रदेश के किसानों और पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण पहल है। प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार द्वारा वहन किए जाने से बीमा कराना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। इसके अतिरिक्त निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और शहरी विकास से जुड़े कैबिनेट निर्णय भी प्रदेश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

हालांकि, पशुपालकों को आवेदन करने से पहले पात्रता, बीमा प्रीमियम, दस्तावेजों और दावा प्रक्रिया की जानकारी संबंधित पशु चिकित्सालय या पशुपालन विभाग से अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब उनका पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।