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मानसून सत्र 2026, जो 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा, इस बार सामान्य नहीं होगा। कुल 19 बैठकों वाले इस सत्र में सरकार उस परिसीमन विधेयक को फिर से पेश करने की तैयारी में है, जो पिछली बार लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत के अभाव में पास नहीं हो सका था। इस बार हालात अलग हैं, और यही वजह है कि यह सत्र भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।
NDA की सीटों में बढ़त, गणित बदला
मानसून सत्र 2026 से ठीक पहले सत्तारूढ़ गठबंधन ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अपनी संख्या बढ़ाई है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के NDA के साथ विलय के बाद गठबंधन ने 26 में से 19 सीटें जीतीं।
दलों के टूटने और नए गठबंधनों के बनने की यह प्रक्रिया अब सीधे तौर पर संविधान संशोधन जैसे बड़े फैसलों को प्रभावित करने की स्थिति में पहुंच गई है। विपक्षी खेमे में भी उथल-पुथल की खबरें लगातार आ रही हैं, जिससे सत्ता पक्ष के लिए जरूरी संख्या जुटाना पहले से आसान होता दिख रहा है।
परिसीमन विधेयक: सबसे विवादित मुद्दा
मानसून सत्र 2026 में पेश होने वाला परिसीमन विधेयक 2026 के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण से जुड़ा है।
दक्षिण भारत के कई राज्यों में इसे लेकर पहले से ही चिंता जताई जाती रही है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सीटों के मामले में नुकसान होने की आशंका है। यह बिल केवल सीटों की संख्या का सवाल नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि आने वाले दशकों में भारत के संघीय ढांचे में किन राज्यों की आवाज़ ज़्यादा मज़बूत होगी।
पृष्ठभूमि: परिसीमन पर दशकों पुरानी बहस
मानसून सत्र 2026 से पहले भी परिसीमन को लेकर यह बहस चलती रही है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना के आधार पर फ्रीज कर दिया गया था, ताकि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को सीटों के नुकसान से बचाया जा सके।
इस फ्रीज को बाद में 84वें संशोधन के जरिए 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब जब वह समयसीमा खत्म हो रही है, परिसीमन का सवाल फिर से केंद्र में आ गया है।
दक्षिण भारत के राज्यों का तर्क है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, इसलिए उन्हें सीटों के मामले में दंडित नहीं किया जाना चाहिए, जबकि उत्तर भारत के बड़े राज्यों की दलील है कि प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में ही होना चाहिए। मानसून सत्र 2026 में यही पुरानी बहस एक बार फिर संसद के पटल पर आएगी।
महिला आरक्षण और अन्य संवैधानिक संशोधन
मानसून सत्र 2026 में ही सरकार 131वें संविधान संशोधन विधेयक को फिर से लाने की योजना बना रही है, जिसका मकसद महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को व्यावहारिक रूप से लागू करना है।
इसके साथ ही 130वें संशोधन के तहत एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसके अनुसार यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री लगातार 31 दिन तक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः पद से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक को भी आगे बढ़ाने की कोशिश होगी, जो चुनावी प्रक्रिया के पूरे ढांचे को बदलने की क्षमता रखता है।
विपक्ष के लिए चुनौती
विपक्षी गठबंधन के लिए मानसून सत्र 2026 आसान नहीं होगा। एक तरफ सरकार के पास संख्या बल मजबूत होता जा रहा है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी जैसे क्षेत्रीय नेताओं ने पहले ही परिसीमन बिल पर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, जिससे विपक्ष की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्ष इन संवैधानिक संशोधनों पर सार्थक बहस करवा पाएगा, या फिर संख्या के दबाव में यह सत्र भी सरकार के पक्ष में एकतरफा साबित होगा।
मानसून सत्र 2026 में आगे क्या दांव पर है?
मानसून सत्र 2026 सिर्फ विधायी कामकाज का सत्र नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की दिशा तय करने वाला सत्र साबित हो सकता है। परिसीमन, महिला आरक्षण, और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दे एक साथ मिलकर यह तय करेंगे कि आने वाले वर्षों में सत्ता और प्रतिनिधित्व का समीकरण किस तरह बदलेगा।
आम नागरिकों के लिए यह समझना ज़रूरी है कि ये फैसले सीधे तौर पर उनके राज्य के संसदीय प्रतिनिधित्व और आने वाले चुनावों की रूपरेखा को प्रभावित करेंगे। (स्रोत: WION रिपोर्ट)
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