भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को लेकर बातचीत एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि भारत इस समझौते को तभी अंतिम रूप देगा, जब अमेरिका भारतीय उत्पादों को उसके प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर या कम टैरिफ दर उपलब्ध कराएगा। गोयल ने कहा कि भारत के लिए केवल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समझौते से भारतीय निर्यातकों को वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलना चाहिए।

गोयल के बयान से संकेत मिलता है कि भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक प्रेफरेंशियल टैरिफ यानी प्राथमिकता वाली शुल्क दर बन गया है। भारत चाहता है कि अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान पर लगने वाला शुल्क कम से कम उन देशों के बराबर हो, जो भारत के प्रमुख निर्यात प्रतिस्पर्धी हैं। जरूरत पड़ने पर भारत उनसे भी बेहतर दर की मांग कर रहा है।

‘प्रतिस्पर्धियों से बेहतर दर मिली तो फाइनल करेंगे डील’

गोयल ने एक राष्ट्रीय कार्यशाला में कहा कि जैसे ही अमेरिका भारत को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में प्राथमिकता वाली टैरिफ दर देने के लिए तैयार होगा, दोनों देश BTA को अंतिम रूप देकर उसके विवरण की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि वार्ता का एक प्रमुख अड़ंगा इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है।

मंत्री ने विशेष रूप से वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों का उल्लेख किया। भारत यह देख रहा है कि अमेरिकी बाजार में इन देशों के उत्पादों पर कितनी शुल्क दर लागू है और उसी आधार पर भारतीय निर्यातकों के लिए बेहतर शर्तें हासिल करने की कोशिश की जा रही है।

अमेरिका के बाजार में प्रतिस्पर्धा क्यों महत्वपूर्ण?

अमेरिका भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है। कपड़ा, दवा, इंजीनियरिंग उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा, समुद्री उत्पाद और कई अन्य क्षेत्रों के भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार बेहद महत्वपूर्ण है।

टैरिफ में कुछ प्रतिशत का अंतर भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों को प्रभावित कर सकता है। यदि किसी भारतीय उत्पाद पर प्रतिस्पर्धी देश के समान उत्पाद की तुलना में ज्यादा शुल्क लगता है, तो अमेरिकी खरीदार के लिए भारतीय सामान महंगा पड़ सकता है।इसी वजह से भारत चाहता है कि BTA के तहत उसे ऐसा शुल्क लाभ मिले, जिससे उसके निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति हासिल हो सके।

टैरिफ में कमी का सीधा असर आयातित वस्तुओं की कीमत, मांग और प्रतिस्पर्धा पर पड़ सकता है। इसलिए भारत बातचीत में केवल व्यापक व्यापार सुविधा की बात नहीं कर रहा, बल्कि अलग-अलग प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले मिलने वाले वास्तविक शुल्क लाभ को भी महत्वपूर्ण मान रहा है।

भारत के लिए ‘सिर्फ डील’ से ज्यादा महत्वपूर्ण निर्यात प्रतिस्पर्धा

गोयल के बयान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत अब व्यापार समझौते को केवल राजनयिक उपलब्धि के तौर पर नहीं देख रहा। सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि समझौते से भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में ठोस आर्थिक लाभ मिले।

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, भारत ने हाल के वर्षों में कई देशों और क्षेत्रीय समूहों के साथ व्यापार समझौते किए हैं। गोयल ने कहा कि भारत ने अब तक अंतिम रूप दिए गए नौ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) में अच्छे परिणाम हासिल किए हैं। इनमें ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौते भी शामिल हैं।

सरकार अब वैश्विक व्यापार में भारत की पहुंच और बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि किसी एक बड़े बाजार पर अत्यधिक निर्भरता कम हो और भारतीय निर्यातकों को कई देशों में बेहतर बाजार पहुंच मिले।

भारत कई अन्य देशों के साथ भी बढ़ा रहा व्यापारिक संपर्क

अमेरिका के साथ बातचीत के समानांतर भारत दूसरे देशों के साथ भी व्यापारिक संबंध मजबूत कर रहा है। यूरोपीय संघ, कनाडा, मैक्सिको और अन्य बाजारों के साथ व्यापार समझौतों तथा वार्ताओं पर काम जारी है।

सरकार का लक्ष्य भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों में अधिक प्राथमिकता वाली पहुंच दिलाना है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भी इस बात पर जोर दिया है कि किसी देश को मिलने वाला FTA लाभ स्थायी नहीं होता, क्योंकि प्रतिस्पर्धी देश भी बाद में समान व्यापारिक सुविधाएं हासिल कर सकते हैं। इसलिए भारतीय निर्यातकों को मिले अवसर का उपयोग अपनी आपूर्ति श्रृंखला और बाजार हिस्सेदारी मजबूत करने के लिए करना जरूरी है।

निर्यातकों के लिए क्या मायने रखता है?

यदि भारत अमेरिका से प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम टैरिफ हासिल करने में सफल होता है, तो इसका लाभ कई भारतीय निर्यात क्षेत्रों को मिल सकता है। कम शुल्क से भारतीय उत्पादों की कीमत अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकती है और इससे निर्यात मांग बढ़ने की संभावना बन सकती है।

हालांकि, यह लाभ तभी प्रभावी होगा जब समझौते की शर्तें पर्याप्त व्यापक और स्थिर हों। निर्यातकों के लिए केवल एक बार की टैरिफ कटौती से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होगा कि उन्हें लंबे समय तक बाजार में स्पष्ट और अनुमानित नियम मिलें।

इसके साथ ही भारत को घरेलू उद्योगों और संवेदनशील क्षेत्रों के हितों का भी संतुलन बनाए रखना होगा। व्यापार समझौते में बाजार पहुंच बढ़ाने के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि घरेलू उत्पादकों पर अचानक अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक दबाव न पड़े।

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अमेरिका से आगे की बातचीत पर टिकी निगाहें

पीयूष गोयल का ताजा बयान बताता है कि भारत अभी समझौते को जल्दबाजी में अंतिम रूप देने के पक्ष में नहीं है। सरकार चाहती है कि अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले पर्याप्त लाभ मिले।

अब अमेरिका की ओर से मिलने वाली टैरिफ पेशकश पर आगे की बातचीत काफी हद तक निर्भर करेगी। यदि दोनों पक्ष शुल्क दरों और अन्य व्यापारिक शर्तों पर सहमति बनाने में सफल होते हैं, तो BTA को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेजी पकड़ सकती है।वहीं, यदि टैरिफ को लेकर दोनों देशों की स्थिति में बड़ा अंतर बना रहता है, तो समझौते की घोषणा में और समय लग सकता है।

निष्कर्ष

भारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर पीयूष गोयल का बयान सरकार की रणनीति को स्पष्ट करता है। भारत केवल किसी भी कीमत पर समझौता करने के बजाय ऐसा BTA चाहता है, जो उसके निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी और प्राथमिकता वाली टैरिफ व्यवस्था उपलब्ध कराए।

वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों को मिलने वाली शुल्क दरों पर भारत की नजर है और नई दिल्ली चाहती है कि भारतीय उत्पादों को कम से कम समान, और संभव हो तो बेहतर, टैरिफ लाभ मिले।

साथ ही, भारत ने अपने व्यापारिक संबंधों का दायरा अमेरिका से आगे भी बढ़ाया है और कई देशों के साथ FTA तथा अन्य व्यापारिक समझौतों पर काम जारी रखा है। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत-अमेरिका वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही रहेगा कि क्या वॉशिंगटन भारतीय निर्यातकों को वह टैरिफ लाभ देने को तैयार होता है, जिसे नई दिल्ली BTA की अंतिम मंजूरी के लिए जरूरी मान रही है।