उत्तराखंड में सुनियोजित शहरी विकास पर जोर, सचिव आवास ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा

UTTARAKHAND URBAN DEVELOPMENT: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड में तकनीक आधारित और पारदर्शी शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए आवास विभाग ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने आज उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (UAUDA) और उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने Dispensary Road स्थित राजीव गांधी बहुउद्देशीय कॉम्प्लेक्स में संचालित विभिन्न विभागीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण भी किया, जिसमें नगर नियोजन विभाग और रेरा (RERA) कार्यालय शामिल थे।

UTTARAKHAND URBAN DEVELOPMENT: डिजिटल सेवाओं का विस्तार और ‘ईज एप’ का एकीकरण

राज्य में नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली ‘ईज एप’ (Ease App) को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। सचिव आवास ने निर्देश दिए हैं कि इस एप को सभी जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के साथ एकीकृत किया जाए ताकि पूरे प्रदेश में मानचित्र स्वीकृति की एक समान डिजिटल व्यवस्था लागू हो सके। इसके साथ ही, उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक चैटबॉट विकसित करने और एक सप्ताह के भीतर एप को और अधिक सरल व यूजर-फ्रेंडली बनाने के लिए विस्तृत प्रस्तुतीकरण देने के निर्देश भी दिए गए हैं।(UTTARAKHAND URBAN DEVELOPMENT)

प्रधानमंत्री आवास योजना और लैण्ड पूलिंग स्कीम पर जोर

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की प्रगति पर विशेष चर्चा हुई। डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि सभी आवास परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए। लाभार्थियों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए उन्होंने जल्द ही बैंकर्स के साथ बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, राज्य में व्यवस्थित शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए लैण्ड पूलिंग और टाउन प्लानिंग स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त क्षेत्रों के चिन्हीकरण के निर्देश भी दिए गए हैं।(UTTARAKHAND URBAN DEVELOPMENT)

बुनियादी ढांचे का विकास और आधुनिक तकनीक का प्रयोग

शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए अब महायोजनाओं (Master Plans) के निर्माण में अनिवार्य रूप से जीआईएस (GIS) प्रणाली लागू की जाएगी, जिसका सत्यापन यूसैक (USAC) के माध्यम से किया जाएगा। सचिव ने पार्किंग परियोजनाओं के नियमित संचालन की निगरानी और ‘डिकंजेशन एंड रिडेवलपमेंट पॉलिसी’ को जल्द तैयार करने पर बल दिया। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने सहस्रधारा रोड स्थित मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) की ‘आलयम’ आवासीय योजना का स्थलीय निरीक्षण किया और वहां निर्माण की गुणवत्ता व आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

ये भी पढ़िए-

उत्तराखंड में पुलिस महकमे में हुए तबादले, बदले गए देहरादून और अन्य जिलों के कप्तान

देश दुनिया से जुड़ी हर खबर और जानकारी के लिए क्लिक करें-देवभूमि न्यूज