उत्तराखंड में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और एडीबी के बीच समझौता

UTTARAKHAND SUSTAINABLE TOURISM: केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने उत्तराखंड में सतत और जलवायु-लचीले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी के भारत में प्रभारी अधिकारी काई वेई येओ के बीच हुआ। जूही मुखर्जी ने कहा कि यह ऋण उत्तराखंड सरकार की उस नीति को मजबूती देगा, जिसके तहत राज्य को एक विविधतापूर्ण और हर मौसम में पर्यटन के लिए उपयुक्त स्थल के रूप में विकसित करना है।

UTTARAKHAND SUSTAINABLE TOURISM: सतत पर्यटन के लिए बनेगा मॉडल

उन्होंने बताया कि टिहरी झील को विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। वहीं, काई वेई येओ ने कहा कि यह परियोजना जलविद्युत झील के आसपास सतत पर्यटन के लिए एक मॉडल पेश करेगी, जिससे रोजगार सृजन, आय में विविधता और जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना की खासियत यह है कि इसमें आजीविका मिलान अनुदान कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं, युवाओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को समर्थन दिया जाएगा। साथ ही विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच डिजाइन को अपनाया जाएगा और पायलट गांवों में महिलाओं के नेतृत्व में आपदा जोखिम प्रबंधन पहल भी शुरू की जाएंगी।

इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ उत्तराखंड के टिहरी झील क्षेत्र को मिलेगा, जिसे राज्य का सबसे जलवायु-संवेदनशील और आर्थिक रूप से वंचित इलाका माना जाता है। परियोजना का लक्ष्य बेहतर पर्यटन योजना, आधुनिक बुनियादी ढांचे, उन्नत स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, और आपदा प्रबंधन के जरिए 87,000 से अधिक स्थानीय निवासियों और सालाना आने वाले 27 लाख पर्यटकों को लाभ पहुंचाना है। इस परियोजना के तहत टिहरी गढ़वाल जिले में कई बड़े कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिनमें संस्थागत सुदृढ़ीकरण, जलवायु-लचीला बुनियादी ढांचा, बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को कम करने के लिए प्रकृति-आधारित समाधान शामिल होंगे।

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