Uttarakhand Devbhoomi Desk: उत्तराखंड मूल की महिलाओं और राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों (uttarakhand sarkari naukri) में आरक्षण देने के लिए धामी सरकार ने विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 16 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। कार्मिक विभाग द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार कर उच्चस्तर के लिए भेज दिया गया है।
Uttarakhand sarkari naukri: कैबिनेट बैठक में रखा जायेगा प्रस्ताव
उच्चस्तर से अनुमोदन के बाद ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक (uttarakhand sarkari naukri) में रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले इनका न्याय और विधायी विभाग से परीक्षण कराया जायेगा। बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर 2013 में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। फिर 2016 में आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद राजभवन में लंबित था।
वहीं धामी सरकार ने हाल ही में जरूरी संशोधन के लिए विधेयक (uttarakhand sarkari naukri) वापस मंगा लिया था। यदि कैबिनेट से इसे मंजूरी मिलती है तो 29 नवंबर से आयोजित विधानसभा के पटल पर इन्हें रखा जाएगा।
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