ब्रेकिंग-उत्तराखंड में अब हरियाणा की तर्ज पर आनलाइन होंगे शिक्षकों के तबादले

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ब्रेकिंग-उत्तराखंड में अब हरियाणा की तर्ज पर आनलाइन होंगे शिक्षकों के तबादले

ब्रेकिंग-उत्तराखंड में अब हरियाणा की तर्ज पर आनलाइन होंगे शिक्षकों के तबादले

  • हरियाणा के शिक्षा मंत्री गुर्जर से उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह ने सीखे ये ‘गुर’

चंडीगढ़/देहरादून, ब्यूरो। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर अक्सर मारा-मारी और विवाद देखा गया है। कई बार शिक्षकों के तबादलों के लिए देश तो छोड़िए विदेश से भी सिफारिशें आती रही हैं। लेकिन, अब उत्तराखंड भी हरियाणा सरकार की तर्ज पर आनलाइन ट्रांसफर करने की तैयारी में जुट रहा है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर से मिलकर आनलाइन ट्रासंफर पालिसी को लेकर चर्चा की।

दरअसल, उत्तराखंड में शिक्षकों के तबादलों को लेकर अक्सर विवाद होने के साथ ही कई जगह ज्यादा टीचर तो कई जगह बिना टीचर या फिर यूं कहें कि काफी कम शिक्षकों से स्कूलों का संचालन में दिक्कते हो रही हैं। अब हरियाणा सरकार की तर्ज पर राज्य भी अपने शिक्षकों का आनलाइन तबादले करेगा। सोमवार को शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत से आनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति के बारे में विस्तार से चर्चा की और राज्य में इसे लागू करने की सलाह दी। गुर्जर ने बताया कि अब तक एक लाख शिक्षकों का आनलाइन तबादला किया जा चुका है। समर्पित हेल्पलाइन एवं आनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली के साथ स्कूलों, विद्यार्थियों और शिक्षकों का वास्तविक डेटाबेस और इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होना इस प्रणाली को और अधिक मजबूत एवं पारदर्शी बनाता है।

ब्रेकिंग-उत्तराखंड में अब हरियाणा की तर्ज पर आनलाइन होंगे शिक्षकों के तबादले

शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने इस दौरान बताया कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में शिक्षकों की तैनाती में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री कंवर पाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों ने हरियाणा की शिक्षा नीति और इसके सफल कार्यान्वयन के संबंध में भी व्यापक चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा की आनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति सराहनीय है। इस नीति की बारीकियों का विश्लेषण करते हुए हमने इसे वर्ष 2023 तक लागू करने का निर्णय लिया है। बता दें कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में 93 प्रतिशत शिक्षक आनलाइन स्थानांतरण नीति से संतुष्ट हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि यह नीति कितनी अच्छी तरह तैयार की गई है।