UTTARAKHAND LABOR WELFARE: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने बोर्ड के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं को एक छत के नीचे लाकर उनका क्रियान्वयन किया जाए ताकि पात्र श्रमिकों को पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पूरी तरह से उन्हीं तक पहुंचे और राज्य के श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाए।

UTTARAKHAND LABOR WELFARE: श्रमिकों को मिलेंगे ये लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं को एक साथ जोड़कर लागू करने से लाभ अधिक मिलेगा और उनकी प्रभावशीलता और निगरानी भी सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने राज्य के संसाधनों के बेहतर उपयोग पर भी ध्यान देने को कहा और निर्देश दिया कि श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जाए। उन्होंने श्रमिकों के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके लिए मिलने वाली सुविधाओं का समुचित लाभ सुनिश्चित करने पर बल दिया। इसके साथ ही, श्रमिकों के कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान देने को कहा ताकि वे अधिक सक्षम बन सकें।

श्रमिकों को मिलेगी जानकारी स्पष्ट और सरल भाषा में

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि सभी विभाग श्रमिकों के लिए योजनाओं की जानकारी स्पष्ट और सरल भाषा में दें ताकि आम लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। बैठक में जानकारी दी गई कि उत्तराखंड में अब तक लगभग 30 लाख श्रमिक पंजीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें 17 लाख महिला और 13 लाख पुरुष श्रमिक हैं। इनमें से 20 लाख श्रमिकों का सत्यापन किया जा चुका है, जिनमें 2.5 लाख निर्माण श्रमिक और 17.50 लाख अन्य विभिन्न श्रेणियों के श्रमिक शामिल हैं।(UTTARAKHAND LABOR WELFARE)

श्रम विभाग ने ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से 15 लाख पंजीकृत श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ प्रदान किया है, जिसके तहत उन्हें दो लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत अब तक 39,567 श्रमिक पंजीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें 20,509 महिला और 19,058 पुरुष श्रमिक शामिल हैं। इस बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, सचिव नीतेश झा, सचिन कुर्वे, डॉ. पंकज कुमार पांडेय, बृजेश कुमार संत, वी. षणमुगम, सी. रविशंकर, आयुक्त श्रम दीप्ति सिंह, बोर्ड के सदस्य और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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