उत्तराखंड में हर विकास परियोजना की तय होगी टाइमलाइन, CS ने दिए अधिकारियों को निर्देश

UTTARAKHAND DEVELOPMENT PROJECTS: उत्तराखंड में विकास कार्यों को गति देने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव ने सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए करोड़ों रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि किसी भी परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से लेकर उसके पूरा होने तक की समय सीमा हर स्तर पर निर्धारित की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि विभागों को अपनी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करनी होगी ताकि सभी कार्य तय समय के भीतर पूरे हो सकें।

UTTARAKHAND DEVELOPMENT PROJECTS: नंदा राजजात यात्रा की तैयारी पर विशेष फोकस

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने आगामी नंदा राजजात यात्रा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा से संबंधित सभी निर्माण और सुधार कार्य यात्रा शुरू होने से पहले हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन का प्रयास है कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यात्रा के दौरान बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

पेयजल, पार्किंग और सड़कों के लिए करोड़ों मंजूर

बैठक में व्यय वित्त समिति ने कई अहम प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई। इसमें पेयजल विभाग की लोहाघाट टाउन पंपिंग पेयजल योजना के लिए 8444.67 लाख रुपये की मंजूरी दी गई। इसके अलावा, पर्यटन और यातायात को सुगम बनाने के लिए नैनीताल जिले के रामनगर में मल्टीस्टोरी पार्किंग के निर्माण हेतु 3857.64 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। चमोली जिले में नंदप्रयाग घाट-सुतोल-कनोल मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण और डामरीकरण कार्य के लिए 1289.21 लाख रुपये के प्रस्ताव, चम्पावत जिले के टनकपुर में मीडिया सेंटर, गेस्ट हाउस और कम्युनिटी हॉल के निर्माण के लिए 1424.52 लाख रुपये की लागत वाले प्रस्ताव को भी संस्तुति प्रदान की गई।

साइबर सुरक्षा का ढांचा होगा मजबूत

राज्य की आंतरिक सुरक्षा और पुलिस बल को आधुनिक बनाने की दिशा में भी अहम फैसले लिए गए। समिति ने रुद्रपुर स्थित पीएसी बटालियन के लिए आरटीसी (रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर) और 188 बिस्तरों वाले बैरक के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत 1991.54 लाख रुपये आंकी गई है। वहीं, साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए देहरादून में ‘साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ की स्थापना की जाएगी। इसके निर्माण कार्य के लिए 3034.78 लाख रुपये की संस्तुति प्रदान की गई है। CS ने अमृत 2.0 (AMRUT 2.0) योजना के तहत विभिन्न स्थानीय निकायों में पेयजल आपूर्ति, पार्कों के विकास और जलाशयों के कायाकल्प से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।

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