UTTARAKHAND CABINET MEETING: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और सभी को मंजूरी दी गई। फैसले राज्य के पर्यावरण मित्रों, भर्ती परीक्षाओं, ई-वाहन नीति, पर्यटन योजनाओं और पेंशन प्रणाली से जुड़े हुए हैं। बैठक में लिए गए फैसलों से कई वर्गों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।(UTTARAKHAND CABINET MEETING)

UTTARAKHAND CABINET MEETING के अहम फैसले

• UTTARAKHAND CABINET MEETING में सबसे पहले 2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। इन्हें अब मृतक आश्रित सेवा नियमावली का लाभ मिलेगा। इसके तहत उनकी सेवाएं स्थायी कर्मियों के मृतक आश्रितों की तर्ज पर मान्य होंगी, जिससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।
• राज्य सरकार ने स्वच्छता गतिशीलता नियमावली को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है। अब वाहन कन्वर्जन पर सब्सिडी लेने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, जिससे नागरिकों को ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इसके अलावा देहरादून में सीएनजी और बीएस-6 मानक वाली सिटी बसों को 50% या अधिकतम 15 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। यह पहल हरित परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।
• विक्रम और अन्य डीजल वाहनों के लिए भी सब्सिडी योजना लागू की जाएगी, जिससे ईंधन के आधुनिक विकल्पों की ओर संक्रमण को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, बैटरी चालित, मोटर चालित और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर अब परिवहन कर पूरी तरह माफ किया जाएगा। केवल वस्तु एवं सेवा कर (GST) देय होगा, जिससे ऐसे वाहनों की खरीद और संचालन सस्ता और सुलभ हो सकेगा।
• भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है। अब उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही और उप निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) की परीक्षा एक साथ आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त सब-इंस्पेक्टर स्तर के सभी पदों की परीक्षाएं एकसमान तरीके से संपन्न होंगी। इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समानता बढ़ेगी।
• उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) में 15 नए पदों का सृजन भी किया गया है। इनमें एक पद स्थायी रखा गया है, जबकि शेष 14 पद आउटसोर्सिंग के तहत होंगे। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग में 12 नए पदों को भी मंजूरी दी गई है, जिनमें 7 नियमित और 5 आउटसोर्सिंग के आधार पर होंगे। इससे दोनों संस्थानों की कार्यक्षमता और दक्षता में इजाफा होने की उम्मीद है।

• पर्यटन विकास की दिशा में भी राज्य सरकार ने महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। बदरीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत चार नई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इनमें शेष नेत्र लोटस वॉल, सुदर्शन चौक कलाकृति, ट्री एंड रिवर्स कल्चर और सुदर्शन चक्र स्कल्पचक्र शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देना है।
• पेंशन योजना से संबंधित मामलों में सरकार ने नई पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कर्मचारियों को राहत देने का निर्णय लिया है। अब इन कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी की सुविधा दी जाएगी, जो पहले केवल पुरानी सेवा व्यवस्था में शामिल कर्मचारियों को मिलती थी। यह फैसला कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में उठाया गया कदम है।
• वित्तीय पारदर्शिता और लाभार्थियों को सीधे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अब SNA (Single Nodal Agency) खाता बनाया जाएगा। इससे अब भुगतान प्रक्रिया में एस्टरो प्रणाली का प्रयोग नहीं होगा, और लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में भुगतान मिलेगा।
• इन सभी निर्णयों में सबसे बड़ी बात यह रही कि 2013 से कार्यरत पर्यावरण मित्रों को न केवल मृतक आश्रित सेवा नियमावली में शामिल किया गया, बल्कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए उन्हें मान्यता और लाभ देने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है।(UTTARAKHAND CABINET MEETING)

ये भी पढिए-

उत्तराखंड में इन जिलों में बारिश की संभावना, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट

देश दुनिया से जुड़ी हर खबर और जानकारी के लिए क्लिक करें-देवभूमि न्यूज