कैबिनेट बैठक में लिए गए कुंभ मेला 2027, शिक्षा विभाग और ई-स्टैंप व्यवस्था से जुड़े ये अहम फैसले

UTTARAKHAND CABINET: देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में तीन अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।  हरिद्वार में प्रस्तावित अर्धकुंभ मेला जनवरी से अप्रैल 2027 के बीच आयोजित किया जाना है, जिसकी तैयारियों के लिए सरकार ने अभी से काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मेला अधिष्ठान कार्यालय में कार्यों की सुचारू रूप से देखरेख के लिए 82 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया है। इन पदों में 9 स्थायी, 44 अस्थायी तथा 29 आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने वाले पद शामिल हैं।

UTTARAKHAND CABINET के फैसले 

इसके साथ ही राज्य सरकार ने ई-स्टैंप प्रणाली को डिजिटल बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत अब स्टाम्प शुल्क का भुगतान डिजिटल ई-स्टाम्पिंग या पेपरलेस माध्यम से किया जा सकेगा। यह व्यवस्था उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई-स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2023 के अंतर्गत लागू की गई है, जिसकी अधिसूचना 24 अप्रैल 2023 को जारी की गई थी। इससे न केवल आम जनता को स्टाम्प शुल्क भुगतान में आसानी होगी, बल्कि पूरे राजस्व तंत्र में पारदर्शिता भी आएगी।

शिक्षा विभाग से संबंधित निर्णय के अंतर्गत राज्य सरकार ने प्रधानाचार्य पद की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन से पदोन्नति, योग्यता और तैनाती से जुड़ी प्रक्रियाओं को स्पष्ट और पारदर्शी बनाया जाएगा। इससे शिक्षा विभाग के भीतर प्रशासनिक कार्यों में सुचिता और समन्वय बढ़ेगा, जिससे शिक्षकों की पदोन्नति और नियुक्ति प्रक्रियाओं में भ्रम की स्थिति समाप्त होगी।

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