UTTARAKHAND CABINET: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये निर्णय प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, स्वास्थ्य और महिला कल्याण को मजबूत करने तथा तकनीकी और खनन क्षेत्रों में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

UTTARAKHAND CABINET के अहम फैसले 

• UTTARAKHAND CABINET बैठक में फैसला लिया गया कि PWD उत्तराखंड के पांच निरीक्षण भवनों का संचालन PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर किया जाएगा, जिससे इन भवनों की सेवाओं में पारदर्शिता और व्यावसायिक गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी।
• उत्तराखंड राज्य सहबुद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद के गठन को भी मंजूरी दी गई, जिससे राज्य में मानसिक स्वास्थ्य और देखभाल से जुड़े मुद्दों को अधिक संगठित और प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकेगा।
• इसके अलावा, मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुउद्देशीय सहायता निधि के क्रियान्वयन को भी हरी झंडी दी गई है, जिससे महिलाओं और बच्चों के समग्र सशक्तिकरण के लिए आर्थिक सहायता और योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर मिल सकेगा।
• तकनीकी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए, कैबिनेट ने उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 46 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इससे अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।
• खनन और भूविज्ञान क्षेत्र में भी सुधार की दिशा में कदम उठाते हुए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इससे विभाग की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और संसाधनों के दोहन में पारदर्शिता लाई जा सकेगी।
• कैबिनेट ने पर्यावरणीय और आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भूटा फॉल से आसन बैराज तक नदी के दोनों तटों का क्षेत्र अब ‘फ्लडिंग जोन’ घोषित किया गया है, जिससे संभावित बाढ़ की स्थिति में त्वरित और समुचित प्रबंधन संभव हो सकेगा।

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