Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता (uniform civil code) का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने आम जन से सुझाव प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 दिन बढ़ा दी है। अब आम जनमानस 22 अक्टूबर तक अपने सुझाव दे सकेंगे। प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का फैसला लिया। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा एक्सपर्ट की एक कमेटी गठित की गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति अभी तक दिल्ली और देहरादून में बैठकें कर चुकी है। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विभिन्न नीतियों के अलावा दूसरे देशों व गोवा में बनाई गई नीति का अध्ययन किया गया।
uniform civil code समिति ने आमजन से भी मांगे सुझाव
समान नागरिक संहिता (uniform civil code) का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति जनता से भी सुझाव प्राप्तप्राप्त कर रही हैं। गत आठ सितंबर को समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) ने आमजन से समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के लिए सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से वेब पोर्टल लांच किया था। साथ ही ईमेल के जरिये भी सुझाव प्राप्त किए गए।
uniform civil code: ऐसे दे सकते है आप अपने सुझाव
uniform civil code: आमजन समिति को अपने सुझाव वेब पोर्टल, ई-मेल के साथ-साथ कार्यालय में भी दे सकते है। ई-मेल और लिखित रूप में भी सुझाव उपलब्ध कराने की सुविधा है। इसके लिए देहरादून और दिल्ली में कार्यालय खोले गए हैं।
सूत्रों के अनुसार समिति को अब तक लगभग तीन हजार सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। दरअसल, समिति (uniform civil code) इस मामले में अधिक से अधिक संख्या में आम जन से सुझाव प्राप्त करना चाहती है। इन सुझावों का अध्ययन व परीक्षण भी किया जा रहा है, ताकि समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को जन भागीदारी के आधार पर अंतिम रूप दिया जा सके।
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