DEVBHOOMI NEWS DESK: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने प्राइमरी और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति (UK TEACHERS FAKE DOCUMENT CASE) के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सरकार ने बताया कि फर्जी दस्तावेज वाले 69 में से 57 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर सभी शिक्षकों के दस्तावेजों का निरीक्षण करने और रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है।
UK TEACHERS FAKE DOCUMENT CASE: प्राइमरी और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 3000 से ज्यादा शिक्षक फर्जी
स्टूडेंट वेलफेयर सोसायटी हल्द्वानी द्वारा हाईकोर्ट में फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने वाले शिक्षकों को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में बताया गया था राज्य के प्राइमरी और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग साढ़े तीन हजार शिक्षक फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पर लगे हैं। सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि अभी तक 33 हजार शिक्षकों के दस्तावेजों की जाँच की गई है, जिसमें से अधिकांश दस्तावेज सत्यापित हो चुके हैं। कुछ लोगों के दस्तावेज अवैध पाए गए हैं जिनकी फिलहाल याचिकाएं हाई कोर्ट में लंबित है। (UK TEACHERS FAKE DOCUMENT CASE)
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