खंडूड़ी सरकार में बनीं इस सेना भर्ती पर लगाई रोक
केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भुवन चंद्र खंडूड़ी सरकार में बनीं प्रादेशिक सेना (territorial army uttarakhand) की भर्ती रैली पर रोक लगा दी। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में इसकी एक-एक बटालियन और 4 कंपनियां हैं। पूर्व सैनिकों की ग्रीन सोल्जर्स के नाम से पहचाने जाने वाली ईको टास्क फोर्स की प्रतिपूर्ति का उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2018 से रक्षा मंत्रालय को भुगतान नहीं किया है, जिससे बाद इस पर रोक लगा दी है।
territorial army uttarakhand : राज्य पर 132 करोड़ की धनराशि है बकाया
केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 132 करोड़ की बकाया धनराशि का भुगतान नहीं होने पर अगले साल दोनों बटालियन व इससे जुड़ी कंपनियों को बंद कर दिया जा सकता है । उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं के बंजर पहाड़ों को हरा-भरा करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी की सरकार में वर्ष 2012 में गढ़वाल में 127 इंफैंट्री बटालियन ईको टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जबकि कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ में 130 इनफैंट्री बटालियन ईटीएफ (territorial army uttarakhand) का गठन किया गया था।
दोनों ही बटालियन और इनकी दो-दो कंपनियों के 400 पूर्व सैनिक और 8 सैन्य अधिकारी तभी से बंजर पहाड़ों को हरा-भरा करने का बीड़ा उठाए हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार वर्ष 2018 से रक्षा मंत्रालय को पूर्व सैनिकों को दिए गए वेतन एवं प्रोजेक्ट पर आने वाले खर्च का भुगतान नहीं कर रही हैं। जो अब बढ़कर 132 करोड़ हो चुका है। मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि अगले साल तक भुगतान नहीं होने पर इनफैंट्री बटालियन ईटीएफ (territorial army uttarakhand) को रद्द कर दिया जाएगा ।
territorial army uttarakhand : पहाड़ियों और जंगलों को किया पुनर्जीवित
देहरादून के मसूरी, चमोली जिले के माणा, पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी आदि क्षेत्रों की बंजर पहाड़ियों को पुनर्जीवित करने में ईटीएफ (territorial army uttarakhand) का अहम योगदान रहा है।
आप को बता दें कि वर्ष 2012 में इसे अर्थ केयर अवार्ड, वर्ष 2008 में बॉम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोयायटी ग्रीन गर्वनेंस अवार्ड सहित कई पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है।
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