थराली (संवाददाता- मोहन गिरी): बीते 23 दिसम्बर से प्रदेशभर में चल रही राजस्व उपनिरीक्षकों की हड़ताल 17वें दिन भी जारी रही। एक ओर जहां राजस्व उपनिरीक्षक अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं वहीं आमजन प्रमाण पत्रों के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं, परेशान हैं।
कहने को तो स्थायी निवास से लेकर जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अब डिजिटल युग मे सेवा के अधिकार के अंतर्गत 15 कार्य दिवसों में आवेदक को प्राप्त हो जाता है, लेकिन पटवारियों की हड़ताल के चलते अब ये प्रमाण पत्र भर्ती की चाह रखने वाले युवाओं के लिए मुसीबत सा बनता जा रहा है।
राजस्व उपनिरीक्षक हड़ताल पर चले गए हैं और अपने नजदीकी तहसील कार्यालय में ही धरने में सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसे में राजस्व कार्यलयों पर ताले जड़े हैं, राजस्व ग्रामों की पुलिस व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। खाता खतौनी से लेकर भू सम्बन्धी सभी आवश्यक कार्यों के लिए आमजन कभी राजस्व उपनिरीक्षकों के कार्यलय, तो कभी तहसील मुख्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। लेकिन न तो राजस्व उपनिरीक्षक बिना मांगे पूरी हुए वापसी को तैयार हैं और न ही सरकार पटवारियों की सुध लेने को तैयार है। जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है।
दरसल राजस्व उपनिरीक्षक अपनी 4 प्रमुख मांगो में से पुलिस कार्य की मांग को लेकर ज्यादा लामबंद नजर आ रहे हैं। राजस्व उपनिरीक्षकों का कहना है कि अभी भी उत्तराखंड में 60 प्रतिशत क्षेत्रों में राजस्व पुलिस ही पुलिस कार्य को देख रही है जबकि एक ओर जहां अपराधी हाईटेक होते जा रहे हैं, वहीं उत्तराखंड की राजस्व पुलिस अभी भी संसाधनविहीन है, न तो होमगार्ड, न ही वाहन की व्यवस्था न संचार की व्यवस्था और न ही शस्त्र की व्यवस्था, तो भला अंग्रेजों के जमाने की गांधी पुलिस साइबर क्राइम के इस युग मे कैसे अपराधियों पर लगाम कस सकेगी।
राजस्व उपनिरीक्षक संघ सरकार से पुलिस कार्य को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं और पुलिस कार्य वापस न लेने की सूरत में, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान संसाधन की मांग कर रहे हैं। अपनी इन मांगों को मनवाने के लिए सूबे के राजस्व उपनिरीक्षक कलमबंद हड़ताल पर हैं। लेकिन राजस्व और प्रमाण पत्र सम्बन्धी कार्य न होने से अवाम परेशान है।
इस पूरे मामले पर कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉ जीतराम ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पटवारी हड़ताल पर हैं और आमजन अपने राजस्व संबंधी कार्यो के लिए परेशान है, बावजूद इसके सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है।
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