FICCI के मंच से प्रधानमंत्री का उद्योग जगत पर तीखा हमला
देश में रोजगार, कर्मचारियों की सैलरी और निजी क्षेत्र की जिम्मेदारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों के सामने कड़े सवाल रखे हैं। 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के 100वें वार्षिक अधिवेशन में प्रधानमंत्री का अलग ही अंदाज देखने को मिला। उन्होंने देश के बड़े उद्योगपतियों और कारोबारी घरानों को संबोधित करते हुए पूछा कि जब सरकार ने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में बड़ी राहत दी है, तो कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को उसका कितना फायदा पहुंचाया है?
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को याद दिलाया कि सरकार लगातार कारोबार को आसान बनाने, निवेश बढ़ाने और टैक्स का बोझ कम करने के लिए फैसले ले रही है। इसके बावजूद अगर कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ती और रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं होते, तो उद्योग जगत को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।
‘आपकी भूख इतनी है कि कितना भी खिलाओ, पेट भरता नहीं’
अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कॉरपोरेट जगत पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पहले से पता है कि उनकी इस बात पर उद्योगपति तालियां नहीं बजाएंगे। उन्होंने कहा, ‘आपकी भूख इतनी है, कितना ही खिलाओ, पेट भरता नहीं है।’
प्रधानमंत्री ने आगे सवाल किया कि सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की, आम लोगों को इनकम टैक्स में राहत दी, कारोबार के लिए सुविधाएं बढ़ाईं, लेकिन क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई? क्या उन्होंने अपने यहां कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर नई नौकरियां पैदा कीं?
उन्होंने उद्योगपतियों के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या हर जिम्मेदारी सरकार ही निभाती रहेगी और निजी क्षेत्र केवल यह सोचकर बैठा रहेगा कि सरकार अपना काम करे और उद्योग जगत बाद में देखेगा? प्रधानमंत्री का संदेश साफ था कि आर्थिक विकास का लाभ केवल कंपनियों के मुनाफे तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आम कर्मचारियों की जिंदगी में भी दिखाई देना चाहिए।
कॉरपोरेट टैक्स 30 से घटाकर 22 प्रतिशत किया
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सरकार की ओर से किए गए आर्थिक सुधारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में बेसिक कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत तक लाया गया है।
सरकार का उद्देश्य था कि कंपनियों के पास निवेश, उत्पादन बढ़ाने, नई परियोजनाएं शुरू करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हों। इसके अलावा नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की सामान्य वार्षिक आय पर उपलब्ध आयकर छूट का भी जिक्र किया।
मोदी ने उद्योगपतियों से सवाल किया कि जब सरकार ने इतनी राहत दी है, तो उसका लाभ कर्मचारियों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? आखिरकार आर्थिक सुधारों का असली उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब देश की जनता की आय और रोजगार के अवसरों में भी सुधार आएगा।
रोजगार और वेतन का मुद्दा क्यों है महत्वपूर्ण?
भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ने की बात करती है, लेकिन आम नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए केवल आर्थिक विकास के आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं। उसके लिए जरूरी है कि उसे स्थायी नौकरी मिले, समय पर उचित वेतन मिले और महंगाई के हिसाब से उसकी आय में बढ़ोतरी हो।
आज युवाओं के सामने रोजगार पाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कई जगह नौकरी के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं, जबकि अच्छी सैलरी वाली नौकरियों के अवसर सीमित रहते हैं। वहीं, निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।
ऐसे में प्रधानमंत्री का उद्योगपतियों से कर्मचारियों की संख्या और वेतन बढ़ाने का सवाल काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि, रोजगार की समस्या के पीछे आर्थिक मांग, कौशल, तकनीकी बदलाव और निवेश जैसे कई कारण भी होते हैं। इसलिए केवल टैक्स में कटौती से रोजगार बढ़ने की गारंटी नहीं होती।
आत्मनिर्भर भारत और कृषि में निवेश पर भी दिया जोर
प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों को केवल वेतन और रोजगार तक सीमित रहने के बजाय देश की आर्थिक जरूरतों पर भी ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय उद्योगों को आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए।
उन्होंने कृषि क्षेत्र में निजी निवेश की कमी पर भी सवाल उठाए। प्रधानमंत्री के अनुसार, भारत जैसे बड़े कृषि प्रधान देश में उद्योग जगत को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित क्षेत्रों में निवेश के नए अवसर तलाशने चाहिए।
उन्होंने फार्मा, इस्पात, एल्युमीनियम, मशीनरी और अन्य क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
घरेलू ग्राहकों को भी मिले एक्सपोर्ट क्वालिटी के उत्पाद
मोदी ने भारतीय कंपनियों से यह भी कहा कि वे घरेलू बाजार को हल्के में न लें। अक्सर कंपनियां विदेशी बाजारों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करती हैं, जबकि घरेलू ग्राहकों को उसी स्तर की गुणवत्ता नहीं मिलती।
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से आग्रह किया कि भारत के नागरिकों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का लाभ उठाने और वैश्विक बाजार में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाने की रणनीति बनाने पर भी जोर दिया।
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उद्योगपतियों के लिए प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश
FICCI के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन उद्योग जगत के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया। सरकार की ओर से टैक्स राहत और कारोबार को आसान बनाने के प्रयासों के साथ अब निजी क्षेत्र से भी अधिक जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा की जा रही है।
प्रधानमंत्री की बातों का मूल संदेश यही था कि देश की तरक्की केवल कंपनियों के मुनाफे, शेयर बाजार या आर्थिक विकास दर से नहीं मापी जानी चाहिए। इसका वास्तविक लाभ कर्मचारियों की बेहतर सैलरी, युवाओं के लिए नई नौकरियों, किसानों की आय और आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के रूप में भी दिखना चाहिए।
अब देखना होगा कि उद्योग जगत प्रधानमंत्री की इस नसीहत को किस तरह लेता है और आने वाले समय में रोजगार तथा वेतन बढ़ाने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है।

