दिल्ली, ब्यूरो : इंडियन बैंक (Indian Bank) को अपने एक नए फैसले के चलते आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। भारी के विरोध बाद अब मामला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक पहुंच चुका है। दरअसल इंडियन बैंक ने अपने नए फैसले में गर्भवती महिलाओं को नौकरी के लिए अयोग्य बताया है। इस बैंक का कहना है कि बच्चे को जन्म देने के बाद भी ये महिलाएं सामान्य रूप से वापस नौकरी ज्वाइंन नहीं कर सकतीं हैं और उन्हें मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। बैंक का कहना है कि डॉक्टर द्वारा पूरी तरह फिट करार दिए जाने के बाद ही महिला अपने पोजिशन पर दोबारा बैंक ज्वाइंन कर पाएंगी। बता दें कि कुछ समय पहले देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने भी ऐसा फैसला लिया था, लेकिन विरोध के बाद उन्हें ये फैसला वापस लेना पड़ा था।
क्या है इंडियन बैंक का फैसला?
इंडियन बैंक ने अपने फैसले में कहा है कि तीन महीने यानी 12 सप्ताह से ज्यादा की गर्भवती महिलाएं बैंक में नौकरी के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य होंगी। तो वहीं डिलीवरी के बाद भी नौकरी शुरू करने से पहले उन्हें रजिस्टर्ड डॉक्टर से जांच कराकर फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। बैंक की नई गाइडलाइन के अनुसार, अगर कोई महिला 12 सप्ताह से ज्यादा समय से गर्भवती है, तो उसे बच्चे को जन्म देने तक नौकरी के लिए अस्थायी रूप से अस्वस्थ माना जाएगा। डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद भी महिला को फिर से पंजीकृत डॉक्टर से मेडिकल टेस्ट कराना होगा और डॉक्टर द्वारा नौकरी के लिए फिट घोषित किए जाने के बाद ही वो वापस अपने चयनित पद पर ज्वाइंन कर पाएगी। ये भी पढ़े-दाढ़ी बढ़ाने वाले युवकों की नहीं होगी शादी- इस जिले में निकला फरमान, क्लीन शेव में ही दूल्हा ले सकेगा फेरे
इंडियन बैंक के इस फैसले के खिलाफ अखिल भारतीय कामकाजी महिला मंच ने आवाज उठाई है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है जिसमें इंडियन बैंक के इस फैसले को प्रतिगामी और महिला विरोधी बताया गया है। बता दें कि इंडियन बैंक से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी ऐसा फैसला लिया था। तब उसे भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। जहां महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एसबीआई को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था और आखिरकार एसबीआई को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था।ये भी पढ़े-अमेरिका के आगे किसी कीमत पर नहीं झुकेंगे मोदी, एग्रीकल्चरल सब्सिडी पर रोक से भारत ने किया इनकार
