EPFO NEW RULES 2025: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों के लिए भविष्य निधि (पीएफ) निकासी के नियमों में महत्वपूर्ण सुधार की घोषणा की है। अब सदस्य अपने योग्य पीएफ बैलेंस का पूरा 100% निकाल सकते हैं, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान शामिल है। यह निर्णय ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की 238वीं बैठक में लिया गया, जो 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित हुई। यह बदलाव विशेष रूप से दीवाली से पहले करोड़ों सैलरीड कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है।

EPFO NEW RULES 2025:  100% तक बैलेंस निकाला जा सकेगा

पहले पीएफ की पूरी निकासी केवल बेरोजगारी या रिटायरमेंट के मामलों में ही संभव थी। बेरोजगारी के एक महीने बाद 75% बैलेंस और दो महीने बाद शेष 25% निकाला जा सकता था। आंशिक निकासी के लिए आवास खरीद, निर्माण या लोन चुकाने जैसे कारणों पर 90% तक की अनुमति थी। अब ईपीएफओ ने नियमों को सरल करते हुए सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर पूरी राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है, हालांकि रिटायरमेंट सेविंग्स को सुरक्षित रखने के लिए न्यूनतम 25% बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य होगा।

ईपीएफओ के इस नए नियम से 7 करोड़ से अधिक सदस्य लाभान्वित होंगे। निकासी प्रक्रिया अब डिजिटल रूप से सरल और तेज हो जाएगी। इसके अलावा, लंबित मुकदमों को कम करने के लिए ‘विश्वास योजना’ लागू की गई है, जिसके तहत पीएफ जमा में देरी होने पर लगने वाले दंड को कम कर दिया जाएगा। मई 2025 तक लंबित दंडात्मक क्षतिपूर्ति 2,406 करोड़ रुपये थी, जिसमें 6,000 से अधिक मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित थे।

नए नियमों के 7 प्रमुख बदलाव:

1. 100% पीएफ निकासी की अनुमति: सदस्य अब योग्य बैलेंस का पूरा 100% निकाल सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए न्यूनतम 25% बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य है।

2. निकासी शर्तों का सरलीकरण: अब निकासी के लिए सिर्फ तीन श्रेणियां—आवश्यक जरूरतें (मेडिकल, शिक्षा), आवास जरूरतें (खरीद, निर्माण, लोन चुकाना) और विशेष परिस्थितियां—मानी जाएंगी। विशेष परिस्थितियों में कारण बताने की जरूरत नहीं होगी।(EPFO NEW RULES 2025)

3. निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि: सभी निकासी के लिए कम से कम 12 महीने की सदस्यता अनिवार्य होगी।

4. असमय अंतिम निपटान की अवधि बढ़ी: बेरोजगारी के बाद पीएफ का असमय अंतिम सेटलमेंट अब 12 महीने तक किया जा सकेगा।

5. पेंशन निकासी की समय सीमा बढ़ी: अंतिम पेंशन निकासी अब 36 महीने बाद संभव होगी।

6. विश्वास योजना का शुभारंभ: देरी से जमा पर दंड कम करने के लिए नई योजना लागू की गई।

7. डोरस्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और ईपीएफओ 3.0: पेंशनर्स घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे और सिस्टम को आधुनिकीकरण के तहत तेज और ऑटोमेटेड बनाया जाएगा।

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