DAC ने ₹2.12 लाख करोड़ की रक्षा खरीद प्रस्तावों को दी मंजूरी

भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाने और सशस्त्र बलों को आधुनिक तकनीक से लैस करने की दिशा में रक्षा अधिग्रपरिषद (Defence Acquisition Council—DAC) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। DAC द्वारा ₹2.12 लाख करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दिया जाना देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार के निर्णयों का उद्देश्य भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की परिचालन क्षमता को बढ़ाना तथा बदलती सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करना है।

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) क्या है?

गठन एवं भूमिका

रक्षा अधिग्रहण परिषद भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली एक प्रमुख संस्था है। इसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री करते हैं। परिषद का प्रमुख उद्देश्य सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के अनुरूप रक्षा उपकरणों और सैन्य प्रणालियों की खरीद से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करना तथा उन्हें आवश्यक स्वीकृति प्रदान करना है।

प्रमुख कार्य

• सशस्त्र बलों की परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर रक्षा खरीद प्रस्तावों पर विचार करना।
• आधुनिक हथियारों, सैन्य उपकरणों और तकनीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना।
• रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना।
• रक्षा खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना।

 ₹2.12 लाख करोड़ की मंजूरी का महत्व

सैन्य आधुनिकीकरण

बड़ी राशि के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गति मिल सकती है। आधुनिक युद्ध केवल पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें निगरानी प्रणाली, संचार तकनीक, सटीक लक्ष्य निर्धारण, वायु रक्षा और नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता की भी अहम भूमिका है।

राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती

भारत की भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए आधुनिक रक्षा उपकरणों की उपलब्धता आवश्यक है। रक्षा खरीद के माध्यम से सैन्य तैयारियों को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे सीमाओं की निगरानी, संभावित खतरों का मुकाबला करने और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता मजबूत होती है।

हालाँकि, प्रस्तावों को मंजूरी मिलना और उपकरणों की वास्तविक आपूर्ति होना अलग-अलग चरण हैं। इनका अंतिम प्रभाव खरीद प्रक्रिया, उत्पादन, समयबद्ध आपूर्ति और सैन्य उपयोग में शामिल किए जाने पर निर्भर करेगा।

 आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा उद्योग

घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन

भारत सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल का एक प्रमुख उद्देश्य रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करना और देश में ही आधुनिक सैन्य प्रणालियों का विकास करना है। यदि स्वीकृत प्रस्तावों में स्वदेशी खरीद और घरेलू निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है, तो इससे भारतीय रक्षा कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लाभ मिल सकता है।

रोजगार और तकनीकी विकास

रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ने से अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे कुशल श्रमिकों और तकनीकी विशेषज्ञों की मांग बढ़ सकती है तथा देश की औद्योगिक क्षमता को भी मजबूती मिल सकती है।

भारत की रणनीतिक क्षमता पर प्रभाव

बदलती युद्ध परिस्थितियों के अनुरूप तैयारी

वर्तमान समय में ड्रोन, साइबर युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, अंतरिक्ष आधारित निगरानी और उन्नत मिसाइल प्रणालियाँ सैन्य रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। रक्षा खरीद से जुड़ा निवेश इन क्षेत्रों में क्षमता निर्माण का अवसर प्रदान कर सकता है।

प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि

आधुनिक सैन्य उपकरण और बेहतर परिचालन तैयारियाँ किसी भी संभावित विरोधी के लिए आक्रामक कार्रवाई को कठिन बना सकती हैं। इसे प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। मजबूत रक्षा व्यवस्था का उद्देश्य केवल युद्ध लड़ना नहीं, बल्कि युद्ध की संभावना को कम करना और देश की संप्रभुता की रक्षा करना भी है।

 प्रमुख चुनौतियाँ

इतने बड़े रक्षा खरीद कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आ सकती हैं। इनमें खरीद प्रक्रिया में देरी, लागत में वृद्धि, तकनीकी हस्तांतरण की सीमाएँ, घरेलू उत्पादन क्षमता तथा उपकरणों के रखरखाव की व्यवस्था प्रमुख हैं।

इसके अतिरिक्त, रक्षा बजट का संतुलित उपयोग भी आवश्यक है, ताकि सैन्य आधुनिकीकरण के साथ-साथ प्रशिक्षण, अनुसंधान, परिचालन तैयारी और अन्य राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के बीच उचित संतुलन बना रहे।

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 निष्कर्ष

DAC द्वारा ₹2.12 लाख करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दिया जाना भारत की रक्षा तैयारियों और सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा सकता है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने, स्वदेशी रक्षा उद्योग को प्रोत्साहित करने और तकनीकी क्षमता बढ़ाने के व्यापक लक्ष्य से जुड़ा है।

हालाँकि, इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रस्तावों को कितनी तेजी और पारदर्शिता से लागू किया जाता है, घरेलू उद्योग की भागीदारी कितनी बढ़ती है और सशस्त्र बलों को आवश्यक उपकरण समय पर उपलब्ध होते हैं या नहीं। प्रभावी क्रियान्वयन के साथ यह पहल भारत को अधिक आत्मनिर्भर, सक्षम और सुरक्षित बनाने में योगदान दे सकती है।