चमोली के सीमावर्ती इलाकों में जाने के लिए ऑनलाइन मिलेगा इनर लाइन परमिट, एक दिन में सिर्फ 35 लोगों को मिलेगी अनुमति

CHAMOLI INNER LINE PERMIT: उत्तराखंड के चमोली जिले में सीमावर्ती क्षेत्रों की यात्रा को लेकर अब इनर लाइन परमिट की व्यवस्था को और आसान और पारदर्शी बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में इस विषय पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें इनर लाइन परमिट और लोकल ट्रांजिट पास को लेकर जरूरी फैसले लिए गए। इनर लाइन परमिट मिलने पर यात्री नीति पास, माणा पास और रिमखिम पास के रास्ते कुल 16 पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। इन इलाकों की संवेदनशीलता और सुरक्षा को देखते हुए यह तय किया गया है कि एक दिन में केवल 35 लोगों को ही इनर लाइन परमिट दिया जाएगा।

CHAMOLI INNER LINE PERMIT: परमिट के आवेदन की प्रक्रिया अब ऑनलाइन

बैठक में बताया गया कि सीमावर्ती इलाकों में दो तरह के पास जारी किए जाते हैं। पहला लोकल ट्रांजिट पास होता है, जिसकी समय-सीमा दो दिन से ज्यादा की होती है। यह पास खास तौर पर उन स्थानीय चरवाहों के लिए होता है, जो अपने पशुओं को लेकर इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाते हैं। दूसरा पास इनर लाइन परमिट होता है, जो पर्यटकों और आम यात्रियों को दिया जाता है। इसकी अवधि अधिकतम दो दिन की होती है। पर्यटकों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने इनर लाइन परमिट के आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का फैसला लिया है।

यह व्यवस्था चारधाम यात्रा पोर्टल के साथ शुरू की जाएगी। परमिट के लिए प्रति व्यक्ति ₹200 शुल्क तय किया गया है। परमिट लेने के लिए इच्छुक यात्रियों को कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। इनमें पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, पहचान पत्र, शपथ पत्र (ऐफिडेविट) और मेडिकल जांच रिपोर्ट शामिल हैं। यदि किसी यात्री की उम्र 60 वर्ष से अधिक है, तो उसे अनिवार्य रूप से मेडिकल रिपोर्ट के साथ ही परमिट दिया जाएगा, ताकि उसकी स्वास्थ्य स्थिति का आकलन किया जा सके।

बैठक में जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि यदि मौसम खराब हो या सुरक्षा को लेकर कोई खतरा हो, तो परमिट मिलने के बाद भी उसे रद्द किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी होगा, ताकि वे सतर्क रहें और अनावश्यक परेशानी से बच सकें। इस बैठक में एडीएम विवेक प्रकाश, उपजिलाधिकारी चन्द्रशेखर वशिष्ठ और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इनर लाइन परमिट की यह नई व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सीमावर्ती पर्यटन स्थलों की यात्रा को अधिक व्यवस्थित और नियंत्रित बनाने में मदद करेगी।

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