/ Dec 22, 2025

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अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अब मिलेगा 50% आरक्षण

AGNIVEER RESERVATION: गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) में कॉन्स्टेबल के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इस संबंध में 18 दिसंबर को एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें ‘बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजटेड) रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015’ में जरूरी बदलाव किए गए हैं। सिर्फ आरक्षण ही नहीं, पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा और शारीरिक परीक्षण में भी बड़ी राहत दी गई है।

AGNIVEER RESERVATION
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AGNIVEER RESERVATION: आयु सीमा में भी छूट 

नोटिफिकेशन के मुताबिक, एक्स-अग्निवीरों के पहले बैच को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी, जबकि बाद के बैचों के लिए यह छूट 3 साल की होगी। इसके अलावा, सबसे बड़ी राहत यह है कि पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) नहीं देना होगा। हालांकि, उन्हें अन्य उम्मीदवारों की तरह लिखित परीक्षा पास करनी होगी। भर्ती प्रक्रिया को दो चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में BSF खुद एक नोडल फोर्स के रूप में एक्स-अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50% रिक्तियों को भरने का काम करेगी।

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दूसरे चरण में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) गैर-अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। अगर पहले चरण में एक्स-अग्निवीरों के लिए आरक्षित कोई सीट खाली रह जाती है, तो उसे भी दूसरे चरण में भरा जाएगा। महिला उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों की संख्या BSF के डायरेक्टर जनरल हर साल जरूरत के हिसाब से तय करेंगे। BSF के अलावा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले ही CRPF, ITBP, SSB और CISF जैसे अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में भी अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की है।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कॉन्स्टेबल, फायरमैन और पीएसी भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है। हरियाणा में पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण तय किया गया है, जबकि फॉरेस्ट गार्ड और जेल वार्डन जैसे अन्य ग्रुप-सी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड में भी पुलिस विभाग के समूह ‘ग’ पदों पर अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण है। ओडिशा में पुलिस सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण के साथ-साथ आयु सीमा में 5 साल की छूट देने की घोषणा की गई है।

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