Skill India Mission में कौन कर सकता है आवेदन? जानें उम्र, पात्रता और जरूरी शर्तें

Skill India Mission देश के युवाओं को रोजगार लायक बनाने के लिए चलाई जा रही सबसे बड़ी केंद्र सरकारी पहलों में से एक है। सिर्फ डिग्री होने से आजकल नौकरी नहीं मिलती, कंपनियां प्रैक्टिकल स्किल और इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग वाले उम्मीदवार चाहती हैं।

यह मिशन ठीक इसी जरूरत को पूरा करता है, अलग-अलग योजनाओं को एक छाते के नीचे लाकर स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग का पूरा इकोसिस्टम तैयार करता है। आइए इस मिशन की पूरी जानकारी, इसके घटक और हालिया अपडेट विस्तार से समझते हैं।

Skill India Mission क्या है

Skill India Mission कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की फ्लैगशिप पहल है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इसका मकसद देश भर के स्किल डेवलपमेंट सेंटरों के नेटवर्क के जरिए कामकाजी उम्र के लोगों को स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग ट्रेनिंग देना है, ताकि उनकी रोजगार क्षमता बढ़ सके।

हाल ही में कैबिनेट ने Skill India Programme को 2026 तक जारी रखने और इसे पुनर्गठित करने को मंजूरी दी है, जिसके लिए 8,800 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस पुनर्गठन के तहत तीन प्रमुख योजनाओं, पीएम कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0), पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (PM-NAPS) और जन शिक्षण संस्थान (JSS) को एक ही समग्र योजना के तहत जोड़ दिया गया है।

Skill India Mission के मुख्य घटक

Skill India Mission के तहत PMKVY 4.0 का बजट 6,000 करोड़ रुपये, PM-NAPS का 1,942 करोड़ रुपये और JSS का 858 करोड़ रुपये तय किया गया है। PMKVY 4.0 15 से 59 वर्ष की उम्र वालों के लिए NSQF आधारित शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और पहले से मौजूद स्किल की मान्यता जैसी सुविधाएं देता है।

इस मिशन के तहत अब तक तीनों फ्लैगशिप योजनाओं से 2.27 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा AI, 5G टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे नए जमाने के 400 से ज्यादा कोर्स भी शामिल किए गए हैं।

Skill India Mission में हालिया अपडेट

Skill India Mission के तहत अब ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (OJT) को शॉर्ट टर्म स्किलिंग कोर्स में जोड़ दिया गया है, ताकि प्रशिक्षुओं को असली इंडस्ट्री का अनुभव मिल सके। स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) के जरिए डिजिटल प्रमाणपत्रों में क्यूआर कोड की सुविधा भी दी गई है, जिससे उम्मीदवारों की योग्यता का सत्यापन आसान हो गया है।

इसके अलावा 60,000 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट से पीएम स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू अपग्रेडेड ITI (PM SETU) योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत हब-स्पोक मॉडल पर 1,000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। इससे ITI की संख्या 2014 के 9,776 से बढ़कर अब 14,682 हो चुकी है।

Skill India Mission से जुड़ी सुविधाएं

Skill India Mission में उम्मीदवारों को स्किल लोन की सुविधा भी दी जाती है, जिसकी सीमा 7.5 लाख रुपये तक है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भारतीय कामगारों को विदेशी नौकरियों के लिए तैयार करने के मकसद से 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (SIIC) भी स्थापित किए जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, अमेजॉन वेब सर्विसेज और ऑटो डेस्क जैसी बड़ी आईटी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ताकि युवाओं को आधुनिक तकनीकों में उद्योग-मान्य प्रशिक्षण मिल सके।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सवाल: Skill India Mission की पूरी जानकारी कहां मिलेगी?
जवाब: Skill India Mission से जुड़ी सभी जानकारी और कोर्स की डिटेल स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध है।

सवाल: इस मिशन के तहत कौन-कौन सी योजनाएं आती हैं?
जवाब: PMKVY 4.0, PM-NAPS और जन शिक्षण संस्थान (JSS) तीनों योजनाएं अब एक ही समग्र Skill India Programme के तहत जोड़ी जा चुकी हैं।

सवाल: Skill India Mission के लिए कुल बजट कितना है?
जवाब: 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए इस मिशन का कुल बजट 8,800 करोड़ रुपये तय किया गया है।

सवाल: अब तक कितने लोगों को इस मिशन का फायदा मिल चुका है?
जवाब: तीनों फ्लैगशिप योजनाओं के तहत अब तक 2.27 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं।

सवाल: नए जमाने के कौन से कोर्स इस मिशन में जोड़े गए हैं?
जवाब: AI, 5G टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे 400 से ज्यादा नए कोर्स शामिल किए गए हैं।

उपरोक्त जानकारी गूगल और विभिन्न वेबसाइट/समाचार माध्यमों से ली गई है। सटीकता की गारंटी नहीं है।

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