सीएम धामी ने ग्रीन सेस वसूली में देरी पर जताई नाराजगी, कर चोरी रोकने के लिए एआई के इस्तेमाल के निर्देश

CM DHAMI REVENUE REVIEW MEETING: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्ति की स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री का रुख काफी सख्त नजर आया और उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व वसूली बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए और तय लक्ष्यों को हर हाल में समय पर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए राजस्व में बढ़ोतरी करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

CM DHAMI REVENUE REVIEW MEETING: बाहरी वाहनों से ग्रीन सेस और वन संपदा का उपयोग

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बाहर से आने वाले वाहनों से ग्रीन सेस (Green Cess) लेने की कार्यवाही में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि ग्रीन सेस की वसूली जल्द से जल्द शुरू की जाए। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने वन विभाग को निर्देश दिए कि पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए राज्य के हित में वन संपदा का सही उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि तराई क्षेत्रों में कमर्शियल प्लांटेशन और जड़ी-बूटियों के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए एक ठोस योजना तैयार की जाए ताकि राजस्व के नए स्रोत बन सकें।

CM DHAMI REVENUE REVIEW MEETING: कर चोरी पर एआई की नजर और रजिस्ट्री में सख्ती

राजस्व लीकेज को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाए। निबंधन एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रजिस्ट्री के दौरान संपत्ति का जो मूल्य दर्ज हो रहा है, वह सही है या नहीं, इसकी जांच के लिए संपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण (Physical Verification) भी किया जाए। उन्होंने सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण करने और सभी कार्यों का डिजिटाइजेशन करने के भी निर्देश दिए।

24 हजार करोड़ का राजस्व लक्ष्य और केंद्र से प्रोत्साहन

बैठक में वित्तीय आंकड़ों पर भी चर्चा की गई। बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य ने 24,015 करोड़ रुपये का कर राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से अब तक 62 प्रतिशत से अधिक की प्राप्ति हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने संतोष जताया कि विशेष श्रेणी के राज्यों में उत्तराखंड को शीर्ष स्थान मिला है। इसके साथ ही खनन सुधारों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार से राज्य को 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय में 34 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति मिलेगी।

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