/ Dec 18, 2025
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UTTARAKHAND GOVERNMENT: उत्तराखंड में बीते बुधवार से पूरे प्रदेश में ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान का विधिवत शुभारंभ हुआ। यह विशेष अभियान अगले 45 दिनों तक चलेगा, जिसमें सरकार खुद चलकर गांवों तक जाएगी। इस दौरान न्याय पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इस अभियान में राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि और समाज कल्याण समेत 23 सरकारी विभाग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अभियान के पहले ही दिन राज्य के सभी जिलों में भारी उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर शिविरों में पहुंचे।

पिथौरागढ़ जिले के बिण विकासखंड की दौला न्याय पंचायत में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने खुद मोर्चा संभाला। यहां आयोजित शिविर में 800 से ज्यादा लोग उमड़े और अपनी समस्याएं रखीं, जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने बताया कि जिले की सभी 64 न्याय पंचायतों के लिए रोस्टर तैयार है।अल्मोड़ा और बागेश्वर में भी प्रशासन पूरी तरह सक्रिय दिखा। अल्मोड़ा में दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर और वॉकिंग स्टिक बांटी गईं, जबकि बागेश्वर में डीएम आकांक्षा कोंडे ने लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा। नैनीताल के गरमपानी में डीएम ललित मोहन रयाल ने पेंडिंग मामलों को तय समय में निपटाने के सख्त निर्देश दिए।

देहरादून जिले के दूरस्थ क्षेत्र चकराता की क्वांसी न्याय पंचायत में जिलाधिकारी सबिन बंसल खुद जनता के बीच पहुंचे और 109 समस्याएं सुनीं। यहां स्वास्थ्य विभाग ने 658 लोगों की मुफ्त जांच की और वयोश्री योजना के तहत बुजुर्गों को सहायक उपकरण बांटे गए। साथ ही किसानों को सब्सिडी पर पावर वीडर मशीनें भी दी गईं। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी में भी बहुउद्देशीय शिविर आयोजित हुए। चमोली के बैरांगना में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी की मौजूदगी में 181 शिकायतें दर्ज की गईं और मुफ्त दवाइयां वितरित हुईं। हरिद्वार के बहादराबाद में डीएम मयूर दीक्षित ने लोगों की समस्याएं सुनीं।

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