/ Dec 06, 2025
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MoCA AIRFARE REGULATION: नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए हवाई किराये में हो रही मनमानी बढ़ोतरी पर कड़ा रुख अपनाया है। इंडिगो एयरलाइंस में चल रहे परिचालन संकट और उड़ानों के रद्द होने के कारण कई रूट्स पर हवाई किराये में असामान्य उछाल देखा जा रहा था। इस मुद्दे पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए मंत्रालय ने अपनी नियामक शक्तियों का प्रयोग किया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यात्रियों को अवसरवादी कीमत निर्धारण से बचाने के लिए सभी प्रभावित मार्गों पर उचित और तर्कसंगत किराया सुनिश्चित किया जाएगा।

मंत्रालय ने एक आधिकारिक निर्देश जारी करते हुए सभी एयरलाइनों को सख्त आदेश दिया है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित किराये की सीमा (Fare Caps) का कड़ाई से पालन करें। यह निर्देश केवल संकटग्रस्त एयरलाइन के लिए नहीं, बल्कि उन सभी एयरलाइनों के लिए है जो प्रभावित रूट्स पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। मंत्रालय ने साफ किया है कि किराये की यह अधिकतम सीमा तब तक लागू रहेगी जब तक कि उड़ानों का संचालन पूरी तरह से स्थिर और सामान्य नहीं हो जाता। सरकार का उद्देश्य बाजार में मूल्य निर्धारण का अनुशासन बनाए रखना है ताकि कोई भी कंपनी यात्रियों की मजबूरी का फायदा न उठा सके।

सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का मुख्य उद्देश्य संकट की इस घड़ी में उन नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है जिन्हें यात्रा करना अत्यंत आवश्यक है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वरिष्ठ नागरिक, छात्र और मरीज, जिन्हें तत्काल यात्रा करने की आवश्यकता है, उन्हें इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। अक्सर देखा जाता है कि जब एक एयरलाइन की उड़ानें रद्द होती हैं, तो दूसरी एयरलाइंस डिमांड बढ़ते ही किराये में बेतहाशा बढ़ोतरी कर देती हैं, जिस पर अब सरकार ने रोक लगा दी है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि वह किराये के स्तर की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगा। इसके लिए रियल टाइम डेटा का उपयोग किया जाएगा और एयरलाइनों के साथ-साथ ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित किया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि कोई भी एयरलाइन निर्धारित नियमों से विचलित होती है या तय सीमा से अधिक किराया वसूलती पाई जाती है, तो व्यापक जनहित में उसके खिलाफ तत्काल सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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