ECONOMIC SURVEY: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2025 को लोकसभा में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। इस सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। सर्वेक्षण में यह भी बताया गया कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अगले एक से दो दशकों तक 8% की वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखना आवश्यक होगा। महंगाई के संदर्भ में भी कुछ राहत मिली है। 2023-24 में रिटेल महंगाई 5.4% थी, जो अप्रैल से दिसंबर 2024 तक घटकर 4.9% हो गई।

दिसंबर महीने में महंगाई दर 5.22% के स्तर पर पहुंच गई, जो पिछले कुछ महीनों के मुकाबले कम है। यह गिरावट मुख्य रूप से सब्जियों की कीमतों में कमी और खरीफ फसलों की बेहतर आवक के कारण आई है। सर्वेक्षण में जीएसटी संग्रह में 11% वृद्धि का अनुमान भी जताया गया है, जो 10.62 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। यह संकेत देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत बनी हुई है और सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी और कारोबारी माहौल में सुधार के कारण निवेश गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है।